फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ' पुणे झाले उणे'

पुणेकरांनी देखील सन २०१४ आणि नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश दिले...

ठळक मुद्देशहराच्या विकासावर मोठा परिणाम होणार

पुणे: राज्याच्या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्यागिक विकासामध्ये पुणे शहराला अत्यंत महत्व आहे. तसेच मुंबईनंतर सर्वांत मोठे शहर म्हणून देखील पुण्याचा नंबर लागतो. पुणेकरांनी देखील सन २०१४ निवडणुकीत आणि नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश दिले, असे असताना मंत्री मंडळाच्या विस्तारामध्ये पुण्याला एकही मंत्री पद देण्यात आले नाही. यामुळे पुणेकरांवर मोठा अन्याय झाला असून, याचा शहराच्या विकासावर मोठा परिणाम होणार असल्याची टिका विरोधकांनी केली आहे.
    देशात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुणे लोकसभा मतदार संघातून भाजपचे गिरीश बापट खासदार म्हणून निवडून आले. यामुळे बापट यांनी राज्याच्या मंत्री मंडळाचा व पुण्याच्या पालकमंत्री पदाचा राजीनाम दिला. बापट यांच्या राजीनाम्यानंतर  मंत्री मंडळाच्या विस्तारामध्ये पुण्यात कुणाला मंत्रीपदाची संधी मिळणार यांची रोजदार चर्चा रंगली होती. यामध्ये प्रामुख्याने सलग तीन वेळा निवडून आलेल्या माधुरी मिसाळ, भिमराव तापकीर आणि योगेश टिळेकर  यांना मंत्री मंडळामध्ये संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. यामध्ये पहिल्यावेळी संधी हुकलेल्या मिसाळ मंत्रीपद मिळण्यासाठी अधिक दावेदार होत्या. परंतु रविवारी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या विस्तारामध्ये बापटाच्या जागी पुण्याला मंत्री देणे सोडाच राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचा देखील राजीनाम घेण्यात आला. यामुळे पुणेकरांनी भरभरुन यश देणा-या भाजपने पुणेकरांना मंत्री मंडळाच्या विस्तारामध्ये ठेंगा दाखविला आहे.
    शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक प्रश्न शासनाच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. यामध्ये मेट्रो प्रकल्प असो की, वाहतुक कोंडीचा प्रश्न, कचरा प्रश्न, शहरातील एचसीएमटीआर वर्तुळाकर रस्ता, पीएमआरडीचा रिंगरोड, आतंरराष्ट्रीय विमानतळ यासारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहे. याशिवाय पुणे शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा आरक्षणाचा प्रश्न देखील शासनाच्या पातळीवर प्रलंबित आहे. शहराच्या विकासासाठी व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी, प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मंत्री मंडळामध्ये पाठपुरावा करण्यासाठी आता शहरातील एकही प्रतिनिधी नाही. याचा शहराच्या विकासावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
--------------------
पुणेकरांचे दुर्भाग्य
पुणेकरांनी लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीमध्ये देखील भरभरुन यश दिले आहे. पुणेकरांचे प्रश्न, प्रलंबित विकास प्रकल्प मार्गी लागतील या अपेक्षाने पुणेकरांनी भाजपला मतदान केले आहे. राज्यात मुंबईनंतर पुणे सर्वांत मोठे शहर असून, राज्याच्या मंत्री मंडळामध्ये किमान एका तरी व्यक्तींला प्रतिनिधीत्व देणे अपेक्षित होते. मेट्रो प्रकल्प मंजुर करताना देखील पुण्याबाबत दुजाभाव करण्यात आला होता. गेल्या चार-पाच वर्षांत सातत्याने पुण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.  पुणेकरांनी घवघवीत यश दिल्यानंतर त्याच्या वाट्याला काहीच आले नाही हे दुर्भाग्यच म्हणावे लागले.
-रमेश बागवे, काँग्रेस शहराध्यक्ष
------------------------
पुणेकरांवर अन्याय
गेली सहा-सात दशके राज्याच्या सत्तेचे केंद्र म्हणून मंत्री मंडळामध्ये पुण्याचा दबदबा होता. परंतु सन २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये राज्यातमध्ये सत्तांतरण झाले व राज्याचे राजकीय सत्ताकेंद्र नागपूरकडे सरकले. परंतु याचा मोठा परिणाम शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासावर झाला आहे. शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक महत्वाचे मेट्रो असो की विमानतळ, रिंगरोड  प्रकल्पांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. मेट्रो, विमानतळाच्या विकासासाठी नागरपूरकडेच अधिक लक्ष दिले जात आहे. त्यात आता मंत्री मंडळामध्ये पुणेकरांचे प्रतिनिधीत्व करणारी एकही व्यक्ती नाही, हा पुणेकरांवर एक प्रकारचा अन्यायच आहे. याची किमंत भविष्यात पुणेकरांना मोजावी लागेल.
-अकुश काकडे, राष्ट्रवादी काँगे्रस प्रवक्ते
------------------------------
शहराच्या विकासावर परिणाम 
भाजपला एक खासदरा, आठ आमदार, नव्वद हून अधिक नगरसेवक देणा-या पुणेकरांना भाजपने काय दिले. त्यात नव्याने करण्यात आलेल्या राज्याच्या मंत्री मंडळाच्या विस्तारामध्ये पुणेकरांचाय एकही प्रतिनिधी नाही ही खेदाची बाब आहे. याचा शहराच्या विकासावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यातही मंत्री पद मिळून देखील गेल्या चार वर्षांत काहीच विकास झाला नाही. त्यामुळे भाजप सत्तेवर असे पर्यंत पुण्याच्या विकासावर परिणाम होणारच आहे.
-अजय शिंदे, मनसे शहर अध्यक्ष
-------------------
शहराच्या विकासावर कोणातही परिणाम नाही
राज्याच्या मंत्री मंडळामध्ये आता पर्यंत पुणे शहराला दोन मंत्रीपदे देण्यात आली होती. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: नियमित शहराच्या विकासासाठी प्रयत्नशील असतात. राज्याच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार करताना आगामी विधानसभा निवडणुकीची राजकीय गणित लक्षात घेऊन पक्षश्रेष्ठीने निर्णय घेतला आहे. परंतु याचा पुणे शहराच्या विकासावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
-योगेश गोगावले, भाजप शहर अध्यक्ष