मदत पुनर्वसनाचा औषधांसाठी पशुसंवर्धनबरोबर असहकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : महापुराचा फटका बसलेल्या परिसरात साथीचे आजार पसरू नयेत, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाला मदत व पुनर्वसन विभागाच्या असहकाराचा सामना करावा लागत आहे. जनावरांच्या औषध खरेदीसाठी हा विभाग काहीच मदत करायला तयार नसल्याने खात्यातील वरिष्ठ त्रस्त झाले आहेत.

कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, रायगड, चिपळूण व राज्यातील अन्य अनेक जिल्ह्यांना महापुराचा मोठा फटका बसला. अन्य सर्व खात्यांप्रमाणेच पशुसंवर्धन विभागही यात मदतीसाठी सरसावला आहे. आयुक्त डॉ. सचिंद्रप्रताप सिंह, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धनंजय परकाळे यांनी यासाठी मुख्यालयात वॉर रूम स्थापन केली आहे. तेथून पूर आलेल्या भागातील पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्स करून त्यांंना सूचना दिल्या जात आहेत.

पुरात सापडून जनावरे मृत होतात. पाण्यात प्रमाणापेक्षा भिजल्याने काही आजारी होतात. त्यांच्यापासून साथीचे आजार पसरण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच पशुसंवर्धनने जिल्ह्यांमधील, तालुक्यांमधील आपले सर्व अधिकारी, कर्मचारी सक्रिय केले आहेत. मृत जनावरांची त्वरित शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, आजारी जनावरांवर तातडीने औषधोपचार सुरू करावेत, त्यांना प्रतिबंधात्मक लसी द्याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

यासाठी एरवी लागतात त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात औषधे, लसी लागत आहेत. त्या मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी पशुसंवर्धनने मदत पुनर्वसनकडे केली. मात्र, त्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याचे समजते.

साठा कमी पडत असल्याच्या तक्रारी आल्यावरून मुंबईतील बैठकीत मंत्र्यांसमोर याविषयी चर्चा झाली. पशुसंवर्धनला आवश्यक ती औषधे, लसी त्वरेने उपलब्ध करून देण्याविषयी वरिष्ठ मंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, तरीही मदत पुनर्वसनकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे पशुसंवर्धनचे म्हणणे आहे.

पशूपासून होणारे आजार संसर्गजन्य असतात. अन्य पशूंना ते लगेच होतात. त्याचप्रमाणे विषाणूंचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव झाल्यास त्याचा मानवी आरोग्यावरही अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो. एरवीच्या साधारण परिस्थितीत पुरेल इतका साठा पशुसंवर्धनच्या स्थानिक विभागांकडे असतोच. मात्र, आता मोठ्या संख्येने औषधे लागत आहेत. त्याचा पुरवठा वेळेवर होणे गरजेचे आहे, असे पशुसंवर्धन विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

----///

सध्या आहे त्या औषधांवर आमचे अधिकारी गरज भागवत आहेत. नव्या साठ्याची मागणी केली आहे. अडचण येऊ नये असे वाटते.

डॉ. धनंजय परकाळे, अतिरिक्त संचालक, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र