ना आधार ना आधारकार्ड; आदिवासी कुटुंब सरकारी अनास्थेचा बळी, ७ वर्षांपासून पुनर्वसन रखडले

ठाणे जिल्हा प्रशासनाने वाऱ्यावर सोडल्याने विस्थापित वीस आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे घोंगडे सरकार दरबारी अजूनही भिजत आहे

डिंभे : भूस्खलनामुळे आंबेगाव तालुक्यातून मुरबाड तालुक्यात विस्थापित झालेल्या साखरमाची येथील वीस आदिवासी कुटुंबांचा वनवास काही संपता संपत नाही. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने वाऱ्यावर सोडल्याने विस्थापित वीस आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे घोंगडे सरकार दरबारी अजूनही भिजत आहे. तर ना आधार ना आधारकार्ड, साधे मतदानकार्डही नसल्याने विस्थापित झालेली वीस आदिवासी कुटुंब सरकारी अनास्थेचा बळी ठरत आहेत.

पुणे व ठाणे जिल्ह्यांच्या हद्दीवर भीमाशंकर अभयारण्यात अतिशय अवघड ठिकाणी वसलेल्या आंबेगाव तालुक्यातील साखरमाची हे आदिवासी लोकवस्तीचे छोटेसे गावं. माळीण दुर्घटना घडल्याच्या दोन दिवसानंतर साखरमाची येथेही दरड कोसळली. सुदैवाने येथे कोणतीही मनुष्यहानी झाली नाही. मात्र, येथील लोकांचा रस्ता बंद झाला, शेतांमध्ये माती साचली. येथील कुटुंंबांची घरेही पडल्याने ही वस्ती धोकादायक झाली होती.

त्यावेळचे वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, वन्यजीव विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये तसेच पुणे व ठाणे जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येथे जाऊन ग्रामस्थांची बैठक घेतली. त्यानुसार मुरबाड तालुक्यातील लांबाचीवाडी येथे जागा निश्चित झाली. ग्रामस्थांनी अभयारण्यात असलेल्या आपल्या जागा सोडून देण्याचे लेखी पत्र वन विभागाला दिले. पुनर्वसन होईपर्यंत बाधित कुटुंबांसाठी तात्पुरती निवासी शेड बांधून देण्यासाठी शासनाने निधीही उपलब्ध करून दिला होता.

त्यानुसार साखरमाची येथील कुटुंबांचे मुरबाड तालुक्यातील लांबाचीवाडी येथे स्थलांतर करण्यात आले. मात्र, तातडीने सरकारी जागा उपलब्ध न झाल्याने मुरबाड तालुक्यातील साजई येथे दोन वर्षांच्या कराराने निवाराशेड तयार करून देण्यात आली. बाजूच्या चार पक्क्या भिंती तर मध्ये प्लायवूडचे पार्टीशन अशा पोल्ट्रीवजा शेडमध्ये ही कुटुंबे आजही राहत आहेत. या घटनेला सात वर्षे झाली तरी अद्यापही या कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही. आता करारनाम्याची मुदत संपल्याने जागामालक जागा खाली करून देण्यासाठी मागे लागला आहे. वेळप्रसंगी रहिवाशांना दमदाटीही केली जात असल्याचे येथील ग्रामस्थ सांगत आहेत

आंबेगाव प्रशासनाने तातडीची मदत म्हणून प्रत्येक कुटुंबाला १ लाख १९ हजार रुपयांची मदत दिली होती. ही रक्कम एकाच दिवशी कोऱ्या धनादेशावर सह्या घेऊन काढण्यात आली असल्याची तक्रार साखरमाचीतील रहिवासी करत आहेत. बांधकाम विभागाने बांधलेल्या शेडची किंमत ९६ हजार रुपये प्रमाणित केली असताना आमच्या खात्यावरून काढलेली जास्तीची रक्कम गेली कुठे? तात्पुरत्या पुनर्वसन प्रकियेत आमची फसवणूक झाली असून, पोल्ट्रीवजा शेडमध्ये आम्हाला राहण्याची वेळ आली असल्याची तक्रार येथील ग्रामस्थ करत आहेत.

आमच्या खात्यावरून परस्पर काढलेली रक्कम परत मिळावी आणि साजई येथील जागेतून आमचे पुनर्वसन लांबचीवाडी येथे व्हावे, या मागणीसाठी साखरमाचीतील ग्रामस्थ मागील सात वर्षांपासून सरकारी दरबारी खेटे घालत आहेत. अनेकदा मोर्चे, उपोषणे करूनही अद्याप साखरमाचीकरांचे पुनर्वसन रखडले आहे. ज्या वन विभागाने त्यांना विस्थापित केले, त्यांनाही साखरमाचीची आठवण राहिली नाही. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने विस्थापितांना वाऱ्यावर सोडले असून, स्थानिक राजकीय प्रतिनिधींनीही बेवारसच ठरविल्याने साखरमाची ग्रामस्थांची गत ‘ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. साखरमाची सोडून आल्यापासून आम्ही बेवारसचे जीणे जगत आहोत. अजूनही आम्हाला हक्काची घरे मिळाली नाहीत. मायबाप सरकारचे आमच्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आमचे प्रपंच उघड्यावर आले आहेत.