नुसते मराठ्यांचेच नव्हे, तर अनेकांचे आरक्षण धोक्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : ‘शिक्षण आणि नोकरी यातल्या प्रतिनिधीत्वाची आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने आता शंभर टक्के जागांऐवजी ५० टक्के राखीव जागा वगळून ५० टक्के खुल्या जागांच्या प्रमाणात किती जागा व्यापल्या, यावर प्रतिनिधीत्व प्रमाण काढो आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बदललेल्या या सूत्रामुळे के‌वळ मराठा आरक्षण संपुष्टात आले नसून, यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना प्रतिनिधीत्व मोजण्याची ही नवीन पट्टी लावली तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतील,’ असे मत मराठा क्रांती मोर्चाने व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर, राज्य सरकारने फेरविचार याचिका अथवा कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा अशी मागणी मोर्चाने केली. मराठा क्रांती मोर्चाने शनिवारी (दि. ८) पत्रकार परिषद घेऊन आरक्षणाबद्दलची भूमिका मांडली. मोर्चाचे राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, रघुनाथ चित्रे, तुषार काकडे, राजेंद्र कुंजीर, युवराज दिसले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

एकूण शंभर टक्के जागांच्या तुलनेत त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती प्रतिनिधीत्व आहे यासाठी देशात सर्व ठिकाणी प्रतिनिधीत्व मोजण्याचा जे सूत्र आहे तेच सूत्र मराठा आरक्षणाच्या आताच्या न्यायालयाच्या निकालात बदलले. यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना प्रतिनिधीत्व मोजण्याची नवीन पट्टी लावली तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार असल्याची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जाणे आवश्यक होते, असे मोर्चाने स्पष्ट केले.

चौकट

मोर्चाचे आक्षेप

-सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने एसईबीसी प्रवर्गाच्या कायद्याला व मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशींशी असहमती दर्शवत मराठा आरक्षण फेटाळले. या अहवालाच्या समर्थनार्थ व त्यातील अंगमेहनती कामगार, माथाडी, मजुर, मोलकरीण, रिक्षावाले, डबेवाले यापासून अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांचे असलेले मोठे प्रमाण व विविध सर्वेक्षणे न्यायालयापुढे जोरदारपणे आली नाहीत.

-या घटकांची बाजू मांडण्यास कमी प्राधान्य देऊन पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेच्या पुढे जाण्यासाठी आवश्यक असलेली विशेष अपवादात्मक परिस्थिती अहवालाच्या अनुषंगाने मांडताना राज्य सरकारने पन्नास टक्क्यांच्या पुढील आरक्षण मर्यादा लक्षात घेऊन देशातील इतर राज्यांना देखील प्रतिवादी करून घेतले. आता या निर्णयाने देशातील व राज्यातील ५०% पुढील आरक्षण धोक्यात आले आहे.

-१०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबतच्या निर्णयाने आरक्षण प्रक्रिया लांबणार आहे, त्यासाठी आता केंद्राला त्यात दुरुस्ती करावी लागेल किंवा न्यायालयात पुनर्विचार करावा लागेल पण त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही.

-मराठा समाजासारख्या हरियाणातील जाट, गुजरातमधील पटेल, आंध्र प्रदेशातील कापू, राजस्थानमधील गुज्जर या कृषक समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा आकांक्षावर पाणी पडले आहे.

चौकट

तीव्र संताप आणि असंतोष

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मराठा समाजात तीव्र संताप व असंतोष पसरलेला आहे. त्याच्या प्रतिक्रिया राज्यात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या आंदोलनातून उमटत आहेत. राजकीय नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे अगोदरच ईएसबीसी अध्यादेश असो एसईबीसी कायदा असो की १०२ वी घटना दुरुस्ती असो संसदेत व विधिमंडळात असणारे राज्यातील चारही प्रमुख सभागृहात अशी बिले मंजूर करतानाही काळजी घेत नाहीत, हे लक्षात घेतले तर केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाने मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणार आहे का?”

-राजेंद्र कोंढरे, मराठा क्रांती मोर्चा

चौकट

राज्य सरकारकडून अपेक्षा

१) सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी घटनात्मकदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी आवश्यक ती पावले राज्य सरकारने गंभीरपणे उचलावीत.

२) ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वीच निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत.

३) मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबवा. सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह यासाठी मुबलक निधी द्या.

४) उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या राजर्षी शाहू शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेतून सध्या अर्धेच शुल्क मिळते. तिच्या योजनेत सुधारणा करून दीड लाखाच्या आतील उत्पन्नधारकांना अधिक सवलत द्या.