नागरिकांकडून सूचना, पर्यायांचा पाऊस

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत राज्यव्यापी धोरण ठरविण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीची बैठक चिंचवड येथील आॅटो क्लस्टर सभागृहात झाली

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत राज्यव्यापी धोरण ठरविण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीची बैठक चिंचवड येथील आॅटो क्लस्टर सभागृहात झाली. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत तोडगा काढण्यासंबंधी सूचना करणाऱ्या शहरातील नागरिकांनी, तसेच पदाधिकाऱ्यांनी समितीला नवे पर्यायसुद्धा सुचविले आहेत.
अवैध बांधकामे नियमितीकरणाबाबत सर्वसमावेशक असे धोरण ठरविण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीची बैठक पिंपरी-चिंचवडमध्ये झाली. समिती स्थापन झाल्यानंतर दोन बैठका मुंबईत झाल्या. तिसरी बैठक पिंपरी-चिंचवडमध्ये झाली. पिंपरी पदाधिकाऱ्यांबरोबर समिती अध्यक्ष, तसेच सदस्यांनी चर्चा केली. त्यांची मते जाणून घेतली. ज्या नागरिकांनी अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत, त्या सूचनांचाही विचार करण्यात आला. ८६ नागरिकांनी सूचना नोंदवल्या असून, कोणत्या स्वरूपाची अनधिकृत बांधकामे कशी नियमित करता येतील, याबाबत पर्यायसुद्धा सुचविले आहेत. आमदार लक्ष्मण जगताप, मारुती भापकर, तसेच सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून कार्यरत नागरिकांनी विविध पर्याय ठेवले आहेत. आमदार जगताप, तसेच आमदार व स्थायी समितीचे सभापती महेश लांडगे यांनंी अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्नावर तोडगा निघत नसल्याने शास्तीचा प्रश्न गंभीर बनल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे वेगवेगळ्या स्वरूपाची आहेत. विनापरवाना, नदीपात्रातील, रेडझोन हद्दीतील, तसेच आरक्षणाच्या जागेवरील अशा बांधकामांमुळे धोरण निश्चित करणे गुंतागुंतीचे बनले आहे. महाराष्ट्र प्रांतिक नगररचना अधिनियम विकास आराखडा, डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल, नदीपात्रातील बांधकामांना प्रतिबंधित करणारी निळी व लाल पूरनियंत्रण रेषा या बाबी, त्या खात्याचे नियम यांचा आधार घेतला जाणार आहे. पाटबंधारे खाते, संरक्षण खाते, एमआयडीसी, रेल्वे, प्राधिकरण अशा संस्थांशी समन्वय साधावा लागणार आहे. त्यानंतर तोडगा काढण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकेल, असे कुंटे यांनी
नमूद केले. (प्रतिनिधी)