अतिक्रमणांच्या नोटिसांचा घोळ

शहरामध्ये सार्वजनिक रस्ता, सोसायटी, खासगी जागेत अनधिकृतपणे बांधकाम झाले असल्यास नोटिसा बजाविताना मधली पाने गाळून नोटिसा बजाविल्या जात असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे.

- दीपक जाधव,  पुणे

शहरामध्ये सार्वजनिक रस्ता, सोसायटी, खासगी जागेत अनधिकृतपणे बांधकाम झाले असल्यास नोटिसा बजाविताना मधली पाने गाळून नोटिसा बजाविल्या जात असल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. नोटिसा न बजाविलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करताना मागील तारखांना नोटीस
दिल्याची दाखविण्यासाठी ही पाने गाळली जात असल्याची तक्रार अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
शहरात मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली असतानाही, त्यावर कारवाई होत नाही. उच्च न्यायालयाने याबाबत खडसावल्यानंतरही केवळ पथारी व्यावसायिक, हातगाडीवाले यांच्यावर कारवाई केली जात आहे, अनधिकृत बांधकाम करणारे मात्र कारवाईपासून दूर राहत आहेत.
महापालिकेकडे अनधिकृत बांधकामाची तक्रार आल्यानंतर,
त्यावर कारवाई करण्याऐवजी
संबंधित सोसायटीनेच अनधिकृत बांधकाम काढून टाकावे, असे पत्र बांधकाम विभागाकडून दिले जात आहे. त्याचबरोबर राजकीय दबावापोटी विशिष्ट अनधिकृत बांधकामांवरच कारवाई करणे, असे प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. कोथरूड परिसरातील रहिवासी वैभव घळसासी यांनी याप्रकरणी बकोरिया यांच्याकडे तक्रार केली आहे. कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत परिसरातील अनधिकृत बांधकामांना सप्टेंबर महिन्यामध्ये नोटिसा बजाविण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम असताना, काही विशिष्ट लोकांनाच या नोटिसा बजाविण्यात आल्या.
इतर अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रार येऊनही ‘तुम्हीच सोसायटीमार्फत ते बांधकाम काढून टाका,’ असे पत्र संबंधितांना देण्यात आले. नोटिसांची पुस्तिका माहिती अधिकारांतर्गत तपासली असता, त्यामध्ये आणखी गोंधळ केल्याचे उजेडात आले.
या पुस्तिकेमध्ये ८४२२ या क्रमांकाची नोटीस दिल्यानंतर
८४२३, ८४२४, ८४२५, ८४२६ ही
पाने कोरी ठेवण्यात आली.
त्यानंतर ८४२७ क्रमांकाची नोटीस बजाविण्यात आली. ही पाने का कोरी ठेवली, याची अधिक माहिती
घेतली असता, मागील तारखांच्या नोटिसा दाखविण्यासाठी हा
प्रकार केला जात असल्याचे
घळसासी यांच्या लक्षात
आले. त्यानुसार त्यांनी ओमप्रकाश बकोरिया यांच्याकडे तक्रार
केली आहे.
बकोरिया यांनी याप्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, खुलासा मागविला आहे.

राजकीय दबावापोटी कारवाई
काही सोसायट्यांमधील अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी आल्यानंतर, नोटिसा बजावून लगेच कारवाई करण्यात आली आहे; मात्र काही सोसायट्यांमधील अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रार आल्यानंतर, संबंधित सोसायटीनेच ते बांधकाम काढावे, असे पत्र बांधकाम विभागाकडून देण्यात आले आहे.
राजकीय दबावापोटी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली किंवा टाळली जात असल्याच्या तक्रारी अतिरिक्त आयुक्तांकडे करण्यात आल्या आहेत.
बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या राजकीय व्यक्तींकडून अतिक्रमण कारवाईमध्ये मोठ्याप्रमाणात हस्तक्षेप केला जात असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे.


अतिक्रमणांच्या नोटिसांवर बांधकाम विभागाचे उपअभियंता व कनिष्ठ अभियंता, यांच्या सह्या असतात. त्या पुस्तिकेमध्ये मी सह्या केल्या होत्या; मात्र कनिष्ठ अभियंत्यांकडून मधल्या पानांवर सह्या करण्याचे चुकून राहिल्याने, मधली पाने कोरी राहिली. ही चूक लक्षात आल्यानंतर, लगेच त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
- अजय वायसे,
उपअभियंता, पुणे महापालिका