बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या बेकायदा मुरूम उत्खननप्रकरणी नोटीस

एमआयडीसीतील बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कामासाठी खोदकाम करताना मुरमाची ‘रॉयल्टी’ भरली नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणी बारामती एमआयडीसीच्या

बारामती : एमआयडीसीतील बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कामासाठी खोदकाम करताना मुरमाची ‘रॉयल्टी’ भरली नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणी बारामती एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी अगोदर कानावर हात ठेवले होते. मात्र, रॉयल्टीबाबत (स्वामित्व धन) महसूल खात्याने पंचनामा केला. त्यामध्ये तक्रारीत तथ्य आढळून आले. त्यानुसार ४ हजार ब्रास अनधिकृत मुरूमउत्खनन केले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने संबंधित कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या संदर्भात भाजपा युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष विक्रांत घुले, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे किशोर मासाळ यांनी तक्रार केली होती. दरम्यान, घुले यांंनी या संदर्भात बारामती औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंड क्रमांक जी १४६/१ मध्ये बाऊली इंडिया बेकर्स अँड स्वीट कंपनीला भूखंड दिला आहे. कंपनीच्या कामासाठी महसूल खात्याकडून खोदकामाला रीतसर परवानगी घेतली नाही. त्याचबरोबर मुरूम खोदाईची रॉयल्टी भरली नाही, असे माहिती अधिकारात निदर्शनास आले. त्याचबरोबर या भूखंडावर किती ब्रास मुरूम खोदाई केली, याची नोंद नसल्याचे नायब तहसीलदारांनी माहिती अधिकारात दिलेल्या पत्रानुसार स्पष्ट झाले. या तक्रारीकडे एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दुर्लक्ष केले होते; मात्र घुले आणि मासाळ यांनी एमआयडीसीच्या पुणे विभागीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्याची दखल घेण्यात आली. खोदकामाबाबत महसूलमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्याचबरोबर एमआयडीसीच्या निवासी भूखंडावर बांधलेल्या बंगल्याचा वापर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसाठी केला आहे. त्याची चौकशीदेखील एमआयडीसीच्या पुणे कार्यालयाच्या सर्व्हेअरने केली. या बंगल्यात कंपनीच्या इटलीहून आलेले अधिकाऱ्यांचा ‘पाहुणचार’ केला जात असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.
तहसीलदार हनुमंत पाटील यांच्या आदेशानुसार उत्खननाची पाहणी करण्यात आली. तक्रारदार घुले यांनी २५ ते ३० हजार ब्रास मुरूम रॉयल्टी न भरता केली असल्याची तक्रार केली होती. प्रत्यक्षात प्लॉट नंबर १४६/१ मध्ये ४ हजार ब्रास अनधिकृत उत्खनन केले असल्याचे स्पष्ट झाले. (वार्ताहर)

रॉयल्टीच्या दंडाबाबत नोटीस : तहसीलदार
तहसीलदार पाटील यांनी सांगितले, की रॉयल्टीबाबत दंडनीय वसुली का करू नये, अशी नोटीस बजावली आहे. याबाबत ७ दिवसांत लेखी म्हणणे देण्यास सांगितले आहे. त्याची पूर्तता न केल्यास दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येईल.

रॉयल्टीचे अधिकार महसूलकडे...
ज्या कंपन्यांना भूखंड दिलेले आहेत. त्या कंपन्यांचे काम करताना ‘रॉयल्टी’ची जबाबदारी संबंधित कंपनीने पार पाडायची असते. तसे पत्र आम्ही देतो. कंपन्यांना भूखंड देणे, त्यांच्या इमारतींच्या कामांना मंजूर देण्याचे काम एमआयडीसीच्या पुणे विभागीय कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे. तर, रॉयल्टी वसुलीबाबत महसूल खात्याला अधिकार आहेत, असे बारामती एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता ए. के. आगवणे यांनी सांगितले.