अनधिकृत नळजोड व व्यावसायिक वापर करणाऱ्या थकीत पाणीपट्टीधारकांना नोटीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2021 04:08 AM2021-06-10T04:08:05+5:302021-06-10T04:08:05+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : शहरात अनधिकृत नळजोड घेऊन पाणीवापर करणाऱ्यांसह, महापालिकेने पाणीपट्टीची थकबाकी असलेल्या व्यावसायिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांना ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरात अनधिकृत नळजोड घेऊन पाणीवापर करणाऱ्यांसह, महापालिकेने पाणीपट्टीची थकबाकी असलेल्या व्यावसायिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांना नोटिसा बजावल्या आहेत़ पाण्याचा वापर व्यवसायासाठी करताना १८० कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या २ हजार ४०० जणांना या नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत़
पाणीपुरवठा विभागाच्या ७ झोन प्रमुखांची बैठक नुकतीच महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली़ या बैठकीत येत्या ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पाण्याचा वापर करणाऱ्या व्यावसायिक ग्राहकांकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे़
याबाबत अग्रवाल यांनी पत्रकारांना माहिती दिली़ शहरात सरकारी कार्यालये धरून महापालिकेची पाणीपट्टी थकविलेले हजारो ग्राहक असून त्यांच्याकडे साधारणत: ५५० कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकली आहे़ त्यामुळे महापालिकेने पाणीपट्टी वसुलीसाठी विशेष लक्ष दिले असून प्रारंभी व्यावसायिक वापर करणाऱ्या ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल केली जाणार आहे़ यामध्ये ७०० ग्राहकांना लागलीच नोटीस पाठवून या महिन्यात सर्व थकबाकी भरण्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे़ तर ज्या ग्राहकांकडील पाणीमीटर नादुरुस्त आहेत, अशा ग्राहकांकडे नवीन मीटर बसवून पुढील दोन महिन्यांच्या बिलांची सरासरी काढून त्यांच्याकडून ऑक्टोबरपासून बिल आकारणी करण्यात येणार आहे़ पाणी मीटर नादुरुस्त अथवा अन्य कारणांनी बंद आहेत असे शहरात एकूण १ हजार ७०० ग्राहक आहेत़
ग्राहकांच्या मिळकतीवर थकबाकीचाही बोजा
पाणीपट्टीसंदर्भात असलेले काही न्यायालयीन वाद लोक न्यायालयात तडजोडीने सोडविले गेले असले, तरी त्यापैकी काहींनी पाणीपट्टीच भरली नसल्याची माहीती पुढे आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्धही कारवाई केली जाणार आहे. तसेच ३० ऑक्टोबर नंतरही जे पाणीपट्टी भरणार नाहीत, अशा ग्राहकांच्या मिळकतीवर पाणीपट्टी थकबाकीचाही बोजा चढविण्यात येणार आहे़ मिळकत करात पाणीपट्टीची थकबाकी समाविष्ट झाल्यावर मिळकत कराच्यानुसारच पुढे थकबाकीवरील व्याज व दंड आकारणी लागू करण्यात येणार असल्याचेही अग्रवाल यांनी सांगितले़