इतिहासाची मोडतोड केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना नोटीस, चुकीची विधाने केल्याचाही ठपका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 12, 2024 10:38 AM2024-04-12T10:38:26+5:302024-04-12T10:41:15+5:30
नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत खुलासा केला नाही, तर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही या नोटिशीत देण्यात आला आहे....
पुणे : इतिहासाची मोडतोड करणारी विधाने व सणासंबंधी चुकीची माहिती समाजात दिली, या कारणावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दोन नागरिकांनी वकिलाकरवी कायदेशीर नोटीस दिली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत खुलासा केला नाही, तर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही या नोटिशीत देण्यात आला आहे.
सौरभ अशोकराव ठाकरे पाटील व तेजस राहुल बैस यांनी वकिलांकरवी ही नोटीस बजावली आहे. ठाकरे पाटील व बैस यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी इतिहासाची मोडतोड करणारी विधाने केली तसेच गुढीपाडव्याला दसरा असे संबोधून जनतेमध्ये धार्मिक सणाबाबत अयोग्य माहिती दिली. हा प्रकार कुठे केला याची माहितीही ठाकरे पाटील व बैस यांनी नोटिशीत दिली आहे.
त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबईतील दसरा मेळाव्यात “महादजी शिंदे व दत्ताजी शिंदे हे छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबर लढले, शहीद झाले; पण, मागे हटले नाहीत,” असे वक्तव्य केले होते. सत्य असे आहे की महादजी शिंदे, दत्ताजी शिंदे यांचा कार्यकाल व शिवाजी महाराज यांचा कार्यकाल यात बरेच अंतर आहे. हे विधान इतिहासाचा विपर्यास करणारे आहे. मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तीने जबाबदारीने बोलणे अपेक्षित असताना शाळेतील मुलांनाही जी माहिती आहे, त्याबद्दल चुकीचे बोलणे हे पदाच्या जबाबदारीचे भान नसणे आहे.
दुसऱ्या उदाहरणात असे नमूद करण्यात आले की, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गुढीपाडव्याच्या एका कार्यक्रमात ९ एप्रिल २०२४ रोजी ठाणे शहरामध्ये असे सांगितले की, प्रभू रामचंद्राने रावणावर मिळविलेल्या विजयानिमित्त हा सण साजरा करण्यात येतो व संपूर्ण भारतभर तो साजरा होतो. हेही विधान जनतेत चुकीची धार्मिक माहिती पसरविणारे आहे, अशी हरकत ठाकरे पाटील व बैस यांनी घेतली आहे.
या दोन्ही विधानांबाबत असिम सरोदे, सुमित शिवांगी, रमेश तरू, संदीप लोखंडे या वकिलांमार्फत ही कायदेशीर नोटीस मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठविण्यात आली आहे. धर्मभावना दुखावणाऱ्या या विधानांबद्दल माफी मागावी, लेखी माफीनामा पत्र द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत तसे केले नाही, तर कायदेशीर कारवाई करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.