चित्रपट ‘सेट’प्रकरणी विद्यापीठाला नोटीस

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांना चित्रपटाच्या चित्रिकरणासाठी नियमबाह्य पद्धतीने विद्यापीठाचे खेळाचे मैदान दिले आहेत.

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांना चित्रपटाच्या चित्रिकरणासाठी नियमबाह्य पद्धतीने विद्यापीठाचे खेळाचे मैदान दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर आणि विद्यापीठ प्रशासनाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र्र वायकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तसेच विद्यापीठाची जागा तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी ‘सेट’ उभारण्याच्या कामासाठी देणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी राज्य मंत्री रवींद्र वायकर यांनी बुधवारी विद्यापीठाला भेट दिली. तसेच आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी विद्यापीठातील वसतिगृह, उपहारगृह व इतर समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे वायकर यांनी विद्यापीठाची पाहणी करून विद्यार्थ्यांकडून समस्या जाणून घेतला. त्यानंतर विद्यापीठातील विविध प्रश्नांबाबत त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या प्रसंगी विद्यापीठाचे उपकुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, आमदार मेधा कुलकर्णी, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने, पुणे विभागाचे सहसंचालक डॉ. विजय नारखेडे, कुलसचिव डॉ. अरविंद शाळिग्राम, पुणे शहर तहसीलदार गीता दळवी, डॉ. अशोक चव्हाण, तंत्रशिक्षण विभागाचे सह संचालक डॉ. डी. आर. नंदनवार आदी उपस्थित होते. वायकर म्हणाले, विद्यापीठाने नागराज मंजुळे यांच्याबरोबर केलेल्या भाडेकराराची मुदत ३० डिसेंबर २०१७ रोजी संपली. परंतु, फेब्रुवारी महिना उजाडला तरीही अद्यापही ही जागा मोकळी करण्यात आलेली नाही. मंजुळे यांना जागा देण्यापूर्वी विद्यापीठाने शासनाची परवानगी घेणे गरजेचे होते. मात्र, विद्यापीठाकडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कुलगुरू डॉ. करमळकर आणि प्रशासनास कारणे दाखवे नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे.
या प्रकरणात विद्यापीठाने कायद्याचे उल्लंघन केले असून त्याची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच भविष्यात असे प्रकार विद्यापीठाला करायचे असल्यास योग्य परवानग्या घ्याव्यात, असेही वायकर यांनी सुनावले. शैैक्षणिक संस्थेमध्ये ३ ते ४ महिने अशा पद्धतीने जागा गुंतवून ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे विद्यापीठाने येत्या ७ दिवसांत योग्य उत्तर दिले नाही किंवा अपेक्षित कार्यवाही केली नाही तर चित्रीकरणासाठी उभारलेला ‘सेट’ जप्त करण्यासंदर्भात कायदेशीर कारवाई केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या १६ महिन्यांपासून रखडलेल्या वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच शिक्षण खात्याच्या सर्व विभागांची एकत्रित बैठक घेतली जाईल.
अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्यास वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सोसायटीच्या मालमत्तेची माहिती घेऊन ठेवा, असेही आदेश रवींद्र वायकर यांनी संबंधित अधिकाºयांना दिले.
सिंहगड इन्स्टिट्यूटवर प्रशासक नेमण्याच्या कार्यवाहीबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून इन्स्टिट्यूटची रखडलेली शिष्यवृत्तीची ९० टक्के रक्कम देण्यात आली आहे. त्यामुळे संस्थेने प्राध्यापकांचे वेतन करायला काहीच हरकत नाही, असेही वायकर यांनी स्पष्ट केले.