शर्तभंग केलेल्या संस्थांना प्रशासनाकडून नोटिसा, दहा कोटींचा दंड

शैक्षणिक तसेच सामाजिक कारणांसाठी शासनाकडून अवघ्या एक रुपयात भाडेपट्ट्याने अथवा कब्जेहक्काने घेतलेल्या जमिनींचा वापर त्या कारणांसाठी झालाच नसल्याने अशा संस्थांना

पुणे : शैक्षणिक तसेच सामाजिक कारणांसाठी शासनाकडून अवघ्या एक रुपयात भाडेपट्ट्याने अथवा कब्जेहक्काने घेतलेल्या जमिनींचा वापर त्या कारणांसाठी झालाच नसल्याने अशा संस्थांना जिल्हा प्रशासनाने दंडाच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. जवळपास ११५ संस्थांना दहा कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये काही बड्या राजकीय पुढाºयांच्या संस्थांचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विविध संस्थांना शाळा बांधण्यासाठी अथवा क्रीडांगणांसाठी शासनाने जागा दिलेल्या आहेत. मागील दहा-बारा वर्षांमध्ये या संस्थांना मंजूर झालेल्या जागांचा वापरच झालेला नसल्याचे समोर आले आहे. या जागा तशाच पडून असल्याने शर्तभंग झाल्याचा ठपका जिल्हा प्रशासनाने ठेवला आहे. शासनाच्या ११ जानेवारी २०१७ च्या आदेशानुसार या कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे.
शासनाकडून क्रीडांगणासाठी १ रुपया भाडेपट्ट्याने जमीन दिली जाते, तर शाळेकरिता दिलेल्या जेवढ्या जमिनीवर इमारत बांधली जाते त्याच्यानुसार रक्कम आकारली जाते. १९७१ व १९८३ मध्ये शिक्षणाचा प्रसार प्रचार होण्यासाठी हे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ नुसार कब्जाहक्काने, भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवर तीन वर्षांच्या आत इमारत बांधकाम पूर्ण करण्यात यावे, अशी अट आहे. या कालावधीत बांधकाम न केल्यास तसेच बांधकामासाठी संबंधित जिल्हाधिकाºयांकडून मुदतवाढ न घेतल्यास त्या त्या वर्षांच्या वार्षिक
दर विवरणाप्रमाणे संबंधित जमिनीच्या किमतीच्या १२ टक्के दराने
प्रतिवर्षाप्रमाणे अधिमूल जिल्हाधिकाºयांकडे जमा करण्याच्या अटीवर मुदतवाढ देण्यात येईल, असे ११ जानेवारी २०१७ च्या नवीन आदेशात म्हणले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील विविध संस्थांना देण्यात आलेल्या जमिनी मागील अनेक वर्षांपासून वापराविना पडून आहेत. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जमिनींचा आताचे मूल्यही अधिक आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या एक रुपयापासून घेण्यात आलेल्या या जमिनींमध्ये बड्या राजकीय नेत्यांचा समावेश असल्याचेही समोर आले आहे.