मराठा समाजानंतर अाता धनगर समाजाचा अारक्षणासाठी एल्गार

धनगर समाजाला संविधानात अारक्षण असताना केवळ धनगर चे धनगड झाले असल्याने धनगर समाज अारक्षणापासून वंचित राहत अाहे. त्यामुळे सराकरने हा शब्द बदलण्याची शिफारस जनजाती मंत्रालयाकडे करावी, अन्यथा तीव्र अांदाेलनाचा इशारा धनरगर समाजाकडून देण्यात अाला.

पुणे : राज्य सरकारने प्रेसिडेंशिअल ऑर्डरमध्ये धनगड चं धनगर करण्याची शिफारस करावी अन्यथा धनगर समाज तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा देत धनगर समाजाकडून अारक्षणाच्या एल्गाराचे रणशिंग फुंकण्यात अाले. 

    पुण्यातील जवाहरलाल नेहरु सभागृहामध्ये धनगर समाजातील प्रमुख नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची बैठक अायाेजित करण्यात अाली हाेती. यावेळी अामदार दत्ता भरणे, रामहरी रुपणवर, रामराव उडकाते, माजी अामदार प्रकाश शेंडगे अादी उपस्थित हाेते. प्रेसिडेंशिअल अाॅर्डरमध्ये धनगर हा शब्द धनगड असा झाला असून ताे बदलण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात अाली. मुख्यमंत्र्यांनी हा बदल करण्याचे अाश्वासन दिले हाेते. परंतु सरकारने तशी कुठलिही शिफारस केली नाही. धनगर समाज अाता रस्त्यावर उतरणाच्या तयारीत अाहे. सरकारने धनगर समाजाचा अंत पाहू नये अन्यथा कायदा हातात घेण्याची वेळ धनगर समाजावर येईल असा इशारा यावेळी देण्यात अाला. धनगर समाजाला घटनात्मक अारक्षण देण्यात अाले अाहे. परंतु इंग्रजी गॅझेटमध्ये धनगर या शब्दाचे धनगड झाले अाहे. या कारणाने या समाजातील तरुण अनुसुचित जमातीच्या अारक्षणापासून वंचित राहत अाहेत. सरकारने हा शब्दाचा बदल करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात अाली. 

    रुपणवर म्हणाले, संविधानाच्या अारक्षणाप्रमाणे 36 नंबरला अाेराण, धनगर या समाजांना अारक्षण देण्यात अाले अाहे. हिंदी मधील प्रतीमध्ये या तिनही शब्दांचा उल्लेख अाहे. परंतु इंग्रजी प्रतीमध्ये धनगर या शब्दाचे धनगड करण्यात अाले अाहे. राज्यसरकारने या बदलासाठी जनजाती मंत्रालयाकडे शिफारस करणे अावश्यक अाहे. अनुसुचित जमातीत समावेश असलेल्या 47 जातींची शिफारस राज्य सराकारने केली अाहे. परंतु धनगर समाजाची शिफारस करण्यात अालेली नाही. ती धनगडाला अाहे धनगराला नाही असे म्हणत धनगराला अारक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत अाहे. धनगर समाजाला संविधानामार्फत अनुसुचित जाती मार्फत अारक्षण देण्यात अाले अाहे. याची केवळ शिफारस राज्य सरकारने करणे अावश्यक अाहे. परंतु राज्य सराकर हे करण्यात चालढकल करत अाहे. धनगराला अाज देण्यात येणारे अारक्षण हे घटनेमध्ये एसटीमध्ये देशात अाेबीसीमध्ये अाणि राज्यात एनटीमध्ये अशा तीन प्रकारचे अारक्षण अाहे. परंतु त्याची शिफारस करण्यात न अाल्याने समाज अारक्षणापासून वंचित राहत अाहेत. अाम्हाला घटनेप्रमाणे एसटीमध्ये अारक्षण हवे अाहे. मुख्यमंत्र्यानी ही शिफारस करण्याचे अाश्वासन दिले हाेते, परंतु काेर्टात विरुद्ध प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्यमंत्री अामची फसवणूक करत अाहेत. त्यामुळे अाम्हाला अांदाेलन करण्याशिवाय पर्याय नाही.