आता शिक्षण समिती अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना हवेत पालिकेत कक्ष

पुणे : सत्ताधारी भाजपाच्या विषय समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आपापल्या दालनांवर खर्च करणे सुरूच आहे. शिक्षण समिती अस्तित्वात आल्यानंतर जुन्या इमारतीमध्ये अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या कक्षाचे नूतनीकरण सुरू करण्यात आले. त्यापोटी तब्बल १५ लाखांचा खर्च करण्यात आला. परंतु, लाखोंचा खर्च झाल्यावर आता अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना इकडे अधिकारी ''फिरकत'' नसल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. त्यामुळे नवीन इमारतीमध्ये दालन देण्याची मागणी केली आहे.

पालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त होण्यापूर्वी भ्रष्टाचार आणि गैरकारावरून टीकेचे धनी ठरलेले होते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्य खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची उदाहरणे समोर आली होती. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार हे शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. शिक्षण मंडळाचा कारभार पालिका प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात आला होता. शिक्षण विभागाचा कारभार पाहण्यासाठी नव्याने शिक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद नगरसेविका मंजूश्री खर्डेकर व उपाध्यक्ष कालिंदी पुंडे यांच्याकडे आहे.

या नियुक्तीनंतर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या कार्यालयाचे तातडीने नूतनीकरण करण्यास सुरुवात करण्यात आली. या कक्षात नव्याने फर्निचरसह अनेक कामे करण्यात आली आहेत. त्यावर तब्बल १५ लाखांचा खर्च झाला असून तो २० लाखांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. हा खर्च झाल्यावर जुन्या कार्यालयाकडे अधिकारी येत नाहीत. ते पालिकेतच असतात. त्यामुळे पालिकेच्या नव्या इमारतीत कार्यालय द्या, अशी मागणी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांनी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे लावून धरली आहे.

----

नवीन इमारतीमध्ये एकही दालन शिल्लक नाही. नवीन दालन करण्यासाठी पुन्हा लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. शैक्षणिक सुधारणांकडे लक्ष देण्याऐवजी पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयावर उधळपट्टी सुरू केल्याची टीका होऊ लागली आहे.

----

शिक्षण मंडळाच्या जुन्या कार्यालयांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. परंतु, तिकडे अधिकारी येतच नाहीत. कामाच्या सोईसाठी आम्ही नवीन इमारतीत कार्यालयाची मागणी केली आहे. हे कार्यालय कामाच्या दृष्टीने अधिक सोयीचे ठरेल असे वाटते.

- मंजूश्री खर्डेकर, अध्यक्षा, शिक्षण समिती

-----

एकीकडे कोरोनावर खर्च करण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. पालिकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. त्यातच पदाधिकारी पुणेकरांच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी करू लागले तर त्यांनी कर एवढ्यासाठीच भरायचा का? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.