आता अभिजात भाषेचा लढा केंद्रपातळीवर

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने व्यापक लोकचळवळ उभी करण्यात आली आहे. भिलार येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करणार आहे. अभिजात भाषेच्या दर्जाची याचिका उच्च न्यायालयात निकाली निघाल्यानंतर आता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. साहित्य महामंडळासह सर्व साहित्य संस्थांनी याकामी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे मत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी व्यक्त केले.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे आणि सातारा शाखेच्या वतीने पुढाकार घेण्यात आला. ही चळवळ केवळ साहित्य संस्थांपुरती मर्यादित न राहता व्यापक लोकचळवळ व्हावी, या उद्देशाने प्रयत्न केले जात आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेजा दर्जा मिळवून देण्यासंदर्भात आपण स्वत: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी व्यक्तिश: पाठपुरावा करणार आहोत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती जोशी यांनी दिली.
मसाप, शाहूपुरी शाखेच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेऊन कार्यवाहीबाबत केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला कळवले आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अवर सचिव कंवरजित सिंग यांनीही पत्र पाठवले असून त्यात मद्रास उच्च न्यायालयात याबाबत असलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे. त्यामुळे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने कार्यवाही सुरू केल्याचे कळवले आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनाची दखल घेऊन हा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची नवीन कार्यकारिणी अस्तित्वात आल्यानंतर परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. २८ आॅगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत पुण्यातील मान्यवर लेखक, साहित्यिकही सहभागी झाले होते. या वेळी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित झाले. अभिजात भाषेच्या दर्जाची चळवळ ही लोकचळवळ होण्याच्या उद्देशाने चर्चा करण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थी, प्रौढ व्यक्ती, राजकारणातील व्यक्ती यांचाही समावेश असणे गरजेचे असल्याने त्यादृष्टीने प्रक्रिया करण्यात आली. सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पुण्यात भेट घेऊन त्यांच्याशी याबाबत चर्चा करण्यात आली.
इतर प्रादेशिक भाषांनी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवताना पत्रांचा अक्षरश: पाऊस पाडला होता. मराठी भाषेसाठीही अशाच प्रकारे पत्रांची मोहीम हाती घेण्यात आली. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या १४ जिल्ह्यांमधील शाखांनी पत्रांसाठी पुढाकार घेतला. एकट्या सातारा शाखेने ७०,००० पत्रे गोळा केली. सर्व शाखांनी मिळून १ लाख पत्रांची मोहीम यशस्वी केली. या सर्व प्रक्र्रियेमध्ये मराठवाडा साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ, मुंबई साहित्य संघ यांच्याकडून क्रियाशील पाठिंबा मिळाला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अभिजात भाषेच्या दर्जाची याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण इतके दिवस पुढे केले जात होते. आता ही याचिका निकाली निघाल्यामुळे या प्रक्रियेमधील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. आता, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आमदार, खासदार स्वत:च्या मानधनासाठी अल्पावधीत ठराव समंत करून घेऊ शकतात. मग, साहित्य, संस्कृतीशी संबंधित निर्णयाला एवढा विलंब का लागतो, तेच कळत नाही. भाषेचा प्रश्न प्रलंबित राहू न देण्याच्या दृष्टीने ही चळवळ अखंड सुरूच राहणार आहे.
साहित्य महामंडळानेही या चळवळीला पाठिंबा दिला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. शिखर संस्था असल्याने महामंडळावर काही मर्यादा येत असल्याने घटक संस्थांनी या चळवळीमध्ये पुढाकार घेण्याची गरज आहे. याबाबत पंतप्रधानांसह सर्व खासदार, तसेच सभापतींना पत्र लिहिले जाणार आहे.