आता सरकारी बाबूच बनलेत दलाल

करू लागलेत ब्लॅकमेल : जमिनींचे व्यवहार अडचणीत, उद्योजक, सर्वसामान्य माणूस विनाकारण तणावात

जेजुरी : सध्या राज्यभरात कर्जामुळे शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची दररोज प्रकरणे समोर येत आहेत. यात खासगी सावकारी, बँका, पतपेढ्यांची कर्जे असतात. या कर्जाला कंटाळून अनेकांनी आपले जीवन संपवल्याच्या घटना घडत आहेत. यात जमिनीच्या वाढत्या किमतीमुळे भूखंडमाफियांचाही सुळसुळाट वाढला आहे. भूमाफियांच्या टोळ्या आता कमी पडतात की म्हणून काय, आता सरकारी बाबंूनीही अशा टोळ्या निर्माण करून मोठमोठ्या भूखंडधारकांना, उद्योजकांना ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकार सुरू केले आहेत.

पुणे जिल्ह्यात अशी अनेक प्रकरणे आहेत. मात्र, हे उद्योजक किंवा भूखंडधारकही त्यांच्याशी तडजोड करून विषय संपवत आहेत. यात हे मुजोर दलाल मोठी कमाई करतात, सरकारी बाबूंचा हिस्सा तर अगदी घरपोच मिळत आहे. तर उद्योजक, सर्वसामान्य माणूस चांगलाच नडला जात आहे. पुणे जिल्ह्यासह शहरात अशी अनेक प्रकरणे आहेत. ती प्रकरणे अजून समोर आलेली नाहीत. अशी प्रकरणे बाहेर येण्याची गरज आहे. या प्रकरणांतून अनेक बिल्डर, उद्योजकांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्या प्रकरणांचा यथावकाश पोलीस यंत्रणा तपास करते, यात उच्चपदस्थ सरकारी बाबू अडकूनयेत म्हणून शासकीय यंत्रणा तपास गुंडाळतात. यामुळे असे पदाचा गैरवापर करून प्रचंड माया कामावणारे सरकारी बाबू हातोहात निसटाहेत. हे सर्व अत्यंत गोपनीय व शिस्तबद्ध पद्धतीने चालू आहे. यावर अंकुश ठेवणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

पुणे जिल्ह्यात ही अशी प्रकरणे सुरू असून अनेक उद्योजक, बिल्डर्स या प्रकाराला वैतागलेले आहेत. मात्र, धाडसाने पुढे येऊन बोलावयास ते तयार नाहीत. यात त्यांची चूक आहे म्हणून नव्हे तर व्यावसायिक बदनामी आणि तोटा हेच मुख्य कारण आहे.
अगोदरच व्यवसाय, उद्योग सावरण्याच्या संघर्षात असणारे उद्योजक अशा टोळ्यांच्या धमकींना बळी पडतात आणि सरळ शरणागती पत्करून मागेल ती रक्कम देऊन मोकळे होतात. मात्र, काही उद्योजक अशा धमक्यांना भीक न घालता कायदेशीर लढाई लढण्याची भाषा करतात. तेव्हा मात्र हे उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी आपल्या पदाचा वापर करीत आपल्या हाताखालील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमीरा लावतात. दररोज येणाºया नोटिसा, आदेश, खुलासे, पंचनामे यामुळे त्रस्त झालेला उद्योजक या टोळीसमोर शरणागती पत्करून तडजोडीस तयार होतोच.

शासकीय कागदपत्रांचा गैरवापर
४पुणे जिल्ह्यात असे दलाल आपल्या पदाचा गैरवापर करून भूखंडमाफियांची टोळी हाताशी धरून करीत असल्याची प्रकरणे सुरू आहेत. एखाद्या व्यावसायिकाने आपला नवीन व्यवसाय सुरू केला, त्यासाठी त्याने जमीन खरेदी केली असेल तर त्यांची संपूर्ण माहिती या टोळीकडून काढली जाते.
४जमिनीची २०-२५ वर्षे किंवा त्याहीपेक्षा जास्त वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे काढून त्या उद्योजकाला अथवा व्यवसायिकाला टोळीकडून धमकावले जाते. अशी कागदपत्रे या टोळ्यांना हेच सरकारी बाबू पुरवीत असतात. त्यातील अटी शर्तींचा व्यवसायिकाने कसा भंग केला आहे.
४कायद्याच्या कचाट्यात हा व्यावसायिक, उद्योजक कसा अडकवता येईल, याची इत्थंभूत कायदेशीर माहिती हे शासकीय अधिकारी या टोळ्यांना पुरवतात. मग थेट त्या उद्योजकाला अथवा व्यावसायिकाला गाठून त्याला धमकावून ब्लॅकमेलिंग सुरू करतात.
 

४वाढती स्पर्धा, उद्योग सुरू करण्याची खुमखुमी, त्यासाठी जमिनीपासून व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल, यंत्रसामुग्री, मजूर हे सर्व उभे करून अनेकांचा उदरनिर्वाह भागवणाऱ्या उद्योजकांना, व्यवसायिकांना खासगी टोळ्यांसह सरकारी अधिकारीच नाडत असल्याने याबाबत फारसे कोणी बोलत नाही. मात्र, त्यामुळे शासकीय अधिकाºयांची ही बेबंदशाही आता राजरोसपणे सुरू झाली आहे. यात जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून साखळी
सुरू आहे.
४महसूल विभागातील अधिकारी, कुळकायदा विभाग, महसूल विभाग यातील तहसीलदार पातळीवरील अधिकारी कार्यरत असल्याची ही चर्चा आहे. ज्यांच्याकडे न्याय मागावायचा त्यांच्याकडूनच अशा टोळ्या पोसल्या जात असून त्यांच्या या टोळ्या राजरोसपणे हा धंदा करीत आहेत. ‘कुंपणच शेत खात’ असल्याचा प्रकार म्हणावा लागेल.

विशेष म्हणजे, या टोळ्याही या अधिकाºयांची रोजरोसपणे नावे घेऊन धमक्या देत असल्याने आपण आणखीनच अडचणीत येऊ, या विचाराने अडचणीतला व्यावसायिक, उद्योजक एक तर मागेल ती रक्कम देऊन मोकळा होतो किंवा मालमत्ता तरी विकतो. विक्रीस काढलेली मालमत्ता घेण्यास हेच दलाल तयारी दाखवतात. कधीकधी हा प्रचंड मनस्ताप सहन न झाल्याने उद्योजक, व्यावसायिक आत्महत्या करतो. अशा प्रसंगांत अनेकदा काही उद्योजक पोलिसांत तक्रारीही देतात. मात्र तिथेही हे दलाल पोहोचून वरिष्ठ अधिकाºयांच्या नावांचा वापर करून चौकशी होऊ देत नाहीत. या घटनांबाबत पोलीस यंत्रणांकडून केवळ चौकशीचा फार्स केला जातो. काही दिवसांनी घटनेचे गांभीर्य संपल्याने तपासही फाइल बंद करून संपतो.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध शाखांमधून असे सरकारी बाबू या प्रकारांत सामील असल्याची चर्चा आहे. पुरंदर तालुक्यातील एका उद्योजकाला गेल्या आठ महिन्यांपासून पुण्यातील एका टोळीच्या माध्यमातून अशाच प्रकारचा त्रास देत असल्याची चर्चा पुरंदर तहसील कार्यालयाच्या आवारात आहे. या उद्योजकाच्या नवीन कारखान्याचा जमिनीचा जुना २०-२५ वर्षांपूर्वीचा दस्त काढून त्याच्यावर शर्तभंगाचे खोटे दस्त बनवून ही टोळी ब्लॅकमेल करीत असल्याची मोठी चर्चा आहे. यात पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कुळकायदा विभागातील आणि उपजिल्हाधिकारी पातळीवरील एक अधिकारीही सामील असल्याचे समजते. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून वचक बसणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे बीज फार मोठा अनर्थ घडवू शकेल.