कौटुंबिक न्यायालयात पक्षकारांसाठी आता ओळखपत्र : अनावश्यक गर्दी होणार कमी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2018 08:46 PM2018-04-21T20:46:16+5:302018-04-21T20:46:16+5:30
कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाजवळ सुरू झाल्यापासून याठिकाणी दाखल होणा-या प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
पुणे : पक्षकाराची माहिती आणि त्यांची पुढील सुनावणीची तारीख असा उल्लेख असणारे ओळखपत्र आता यापुढे कौटुंबिक न्यायालयात येणा-या व्यक्तींना देण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या आवारात सुरक्षा राहावी आणि पक्षकारांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
येत्या एक जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. कौटुंबिक वादातून दोन्ही बाजुंच्या लोकांमध्ये न्यायालयाच्या आवारातच भांडणे होतात. तसेच गेल्या काही दिवसांत वकिलांवर होणा-या हल्ल्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. बुधवारीच एका वकिलावर न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये हल्ला झाला होता. तसेच ही संकल्पना पूर्वी भारती विद्यापीठ इमारतीमध्ये राबविण्यात आली होती. त्यामुळे आता शिवाजीनगर येथे सुद्धा ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती फॅमिली कोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गणेश कवडे यांनी दिली.
कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाजवळ सुरू झाल्यापासून याठिकाणी दाखल होणा-या प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यापूर्वी भारती विद्यापीठभवन येथे सातव्या आणि नवव्या मजल्यावर न्यायालयाचे कामकाज चालत होते. मात्र तेथील जागा अपुरी पडू लागल्यामुळे नवीन इमारतीची उभारणी करून शिवाजीनगर येथे स्थलांतर करण्यात आले आहे.
प्रकरणे वाढल्यामुळे न्यायालयात येणा-या व्यक्तींची संख्या देखील वाढली आहे. याठिकाणी दररोज सुमारे दोन हजार लोकांची ये-जा सुरू असते. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न उद्भवू लागला होता. या सर्व बाबी विचारात घेवून आता पक्षकारांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओळखपत्रावर संबंधित पक्षकाराचे नाव, त्याची कोणत्या कोर्टात केस सुरू आहे, पुढील तारीख कधी आहे याची नोंद असेल. न्यायालय प्रशासनाकडून ही ओळखपत्र छापून देण्यात येणार आहे. त्यावर सुमारे ६० तारखांची नोंद करता येणार आहे. पक्षकाराने प्रत्येक तारखेच्या वेळी ते ओळखपत्र आणणे बंधनकारक आहे, असे अॅड. कवडे यांनी सांगितले.
पक्षकाराबरोबर एकाच व्यक्तीला मिळणार प्रवेश
तारखेसाठी पक्षकाराबरोबर सरासरी तीन व्यक्ती न्यायालयात येत असतात. मात्र, ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर न्यायालयातील गर्दीवर नियंत्रण येणार आहे. कारण ओळखपत्र असलेल्या पक्षकाराबरोबर केवळ एकाच व्यक्तीला न्यायालयात प्रवेश दिला जाणार आहे. तर आत जाऊ न दिल्याने परिसरातील गर्दी वाढणार आहे. तसेच प्रवेश नाकारला म्हणून गेटवर हुज्जत घालण्याचे प्रकार होण्याची शक्यता आहे.