आता जमीन मोजणी 6 नव्हे 3 महिन्यातच! महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रांसाठी पैशांची बचत

शहरी भागातील शेतजमिनींच्या मोजणीसाठी पूर्वी १० गुंठ्यांसाठी १ हजार द्यावे लागत होते. आता १ हेक्टर अर्थात १०० गुंठ्यांसाठी ३ हजार रुपये द्यावे लागतील.

पुणे : राज्यातील जमीन मोजणीसाठी लागणारा वेळ सहा महिन्यांवरून तीन महिने करण्यात आला आहे. मात्र, मोजणीचा दर वाढविण्यात आला आहे. राज्यात आता नियमित आणि द्रुतगती, अशा दोन प्रकारांमध्ये जमीन मोजणी होणार असून, ग्रामीण भागातील साध्या मोजणीसाठी पूर्वीच्या दरांमध्ये दुपटीने वाढ करून आता नियमित मोजणी करताना दोन हेक्टरसाठी आता दोन हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत, तर शहरी भागातील शेतजमिनींच्या मोजणीसाठी पूर्वी १० गुंठ्यांसाठी १ हजार द्यावे लागत होते. आता १ हेक्टर अर्थात १०० गुंठ्यांसाठी ३ हजार रुपये द्यावे लागतील.

ग्रामीणसाठी दरांत दुप्पट वाढ

ग्रामीण भागात साध्या मोजणीसाठी पूर्वी २ हेक्टरसाठी १ हजार रुपये द्यावे लागत होते.

आता मात्र, २ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत, तर त्यापुढील प्रत्येक दोन हेक्टरसाठी आणखी १ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत.

तर द्रुतगती मोजणी करताना २ हेक्टरसाठी ८ हजार रुपये व त्यापुढील २ हेक्टरसाठी ४ हजार रुपये मोजावे लागतील.

१४ वर्षांनंतर मोजणी दरात वाढ

पूर्वीच्या दरांच्या तुलनेत सात हजारांची बचत होणार आहे. तब्बल १४ वर्षांनंतर मोजणीचे दर वाढविले असले तरी मोजणीचा कालावधी कमी करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण भूमिअभिलेख विभागाने दिले आहे. हे नवीन दर १ डिसेंबरपासून लागू झाले आहेत.

पूर्वी साधी, तातडीची, अतितातडीची आणि अति अतितातडीची अशी चार प्रकारांत जमीन मोजणी केली जात होती. त्यामुळे मनुष्यबळ चार ठिकाणी विभागले जात होते. परिणामी मोजणीसाठीचा कालावधी १८० दिवसांचा ठेवण्यात आला होता.

आता नियमित आणि द्रुतगती अशा दोन प्रकारांमध्ये जमीन मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ दोन ठिकाणीच विभागले जाईल. त्यामुळे मोजणीची प्रक्रिया केवळ तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण केली जाणार आहे. या कालमर्यादेमुळे अधिकाऱ्यांवरही मोजणीचे बंधन राहील. मोजणी वेळेत न झाल्यास संबंधितांवर सेवा हक्क कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.