OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण; पुण्यातील सर्व पक्ष म्हणतात, हे श्रेय आमचेच...!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 21, 2022 09:47 AM2022-07-21T09:47:23+5:302022-07-21T09:47:33+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर
OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण; पुण्यातील सर्व पक्ष म्हणतात, हे श्रेय आमचेच...!
Next पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर केल्याने या निर्णयाचे सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे, तर भाजप व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी हे श्रेय आमचेच असल्याचा दावा केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने बुधवारी आरक्षणाच्या यशाबद्दल पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला.
श्रेय आमचेच हा सर्वांचा दावा
''सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण मान्य केले आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या आरक्षणासाठी काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासूनच पाठपुरावा केला असून, महाविकास आघाडीतर्फे एकत्रित सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई लढली गेली. बांठिया कमिशन महाविकास आघाडी सरकारने या आरक्षणासाठी नेमले होते. या आयोगाकडून सादर करण्यात आलेला वस्तुनिष्ठ अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. यामुळे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासहित होणार आहेत. - अरविंद शिंदे, अध्यक्ष काँग्रेस''
''ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नाचा हा विजय आहे. महाविकास आघाडी राज्यात सत्तेत असताना, बांठीया समितीने हा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत अहवाल सादर केला होता. तोच अहवाल न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. महाविकास आघाडीमुळेच ९७ सालापासूनचे ओबीसी आरक्षण कायम राहिले आहे. - प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस''
''ओबीसी आरक्षण दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत असून, सत्ता मिळाल्यावर चार महिन्यांच्या आत ओबीसी आरक्षण मिळवून देऊ. हा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द खरा करून दाखविला आहे. हे आरक्षण मिळविण्यासाठी फडणवीस यांनी आता न्यायालयात सक्षम बाजू मांडली व त्याला यश आले आहे. - जगदीश मुळीक, अध्यक्ष भाजप''
''ओबीसी आरक्षण मिळणे हे ठाकरे सरकारने नेमलेल्या बांठीया आयोगाचे फलित आहे. ठाकरे सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यावयाचे होते, परंतु केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा राज्याला लवकर दिला नाही. आरक्षणासाठी ओबीसींना वेठीस धरण्यात आले; पण ठाकरे सरकार या आरक्षणाच्या बाजूने कायम राहिले व सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली, त्याचेच हे यश आहे. - संजय मोरे, शहराध्यक्ष शिवसेना''
''ओबीसी आरक्षणामुळे ओबीसी समाजाला अखेर न्याय मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणाचे आम्ही स्वागत करतो. या आरक्षणाबाबत कोणीही राजकीय श्रेयवाद करून घेऊ नये. - साईनाथ बाबर, अध्यक्ष मनसे''