आॅप्टिक केबलच्या निविदेवर पुन्हा आक्षेप

बहुचर्चित चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेतच घुसविण्यात आलेल्या

पुणे : बहुचर्चित चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेतच घुसविण्यात आलेल्या २२५ कोटींच्या फायबर आॅप्टिक केबलच्या निविदेच्या प्रस्तावावर मंगळवारी पालिकेच्या इस्टिमेट कमिटीने पुन्हा आक्षेप घेतला आहे. स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता न घेता आणलेला हा प्रस्ताव वस्तुस्थितीला धरून नसल्याने इस्टिमेट कमिटीच्या सदस्यांनी तो फेटाळून लावला आहे.
चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. या कामासाठी तब्बल १ हजार ७१८ कोटींची निविदा काढण्यात आली. ठेकेदारांनी संगनमताने वीस ते पंचवीस टक्के जादा दराने निविदा भरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. तसेच जलवाहिनीच्या कामाशी संबंध नसताना त्यात फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्याचे काम घुसडण्यात आल्याची टीकाही विरोधकांनी केली होती. निविदेच्या तपशिलात त्रुटी आढळल्याचे कारण दाखवीत फायबर आॅप्टिक केबलचा प्रस्ताव इस्टिमेट कमिटीने फेटाळला होता. त्यानंतर काल पुन्हा अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या अध्यक्षतेखाली इस्टिमेट कमिटीची बैठक घेण्यात आली. पालिकेच्या स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेताच जलवाहिनीच्या कामात परस्पर २२५ कोटींचे फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्याचे काम घुसडण्यात आले असल्याचा आरोप होत आहे.


मंजुरीसाठी दबाव; अतिरिक्त आयुक्तांना
रडू कोसळले
फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्याच्या कामाच्या निविदेला मंजुरी द्यावी, यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कमिटीच्या सदस्यांवर दबाव टाकल्याचा आरोप होत आहे. या विषयावर एकमत होत नसल्याने आयुक्तांनी स्थायी समितीची
बैठकही दीड तास लांबवली.
त्यानंतर इस्टिमेट कमिटीने प्रस्तावात पुन्हा त्रुटी काढल्याचा निर्णय सांगण्यासाठी गेलेल्या अतिरिक्त आयुक्त आणि अन्य सदस्यांवर आयुक्त केबिनमधून अक्षरश: रडतच बाहेर पडल्याची चर्चा होती.

काम न करणे ही ऐतिहासिक चूक
चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेत जलवाहिनी टाकण्यासाठी रस्ते खोदल्यानंतर त्यातच फायबर आॅप्टिक केबलचे कामही करून घेता येणार आहे. या कामासाठी २२५ कोटींचा खर्च येणार आहे. संपूर्ण शहरात पाइपलाइन टाकून झाल्यावर जर आॅप्टिकल फायबरसाठी खोदाई केली तर ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. भविष्यात शहराला बॅन्डविड्थची गरज भासणार आहे. त्यामुळे आॅप्टिकल फायबरचे काम न करणे ही ऐतिहासिक चूक असेल, असे मत आयुक्त कुणाल कुमार यांनी व्यक्त केले.