आक्षेपार्ह विधानं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे

पुणे : भारतीय राज्यघटनेच्या १९ व्या कलमानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंबंधी अनेकदा गल्लत होताना दिसत आहे. या कलमांतर्गत एखाद्या घटनेबद्दल मतप्रदर्शन किंवा टीका-टिप्पणीचा अधिकार जरी देण्यात आला असला तरी कलम १९ (२) ते (६) मध्ये सर्व मूलभूत अधिकारांवर शासन कोणत्या कारणांसाठी वाजवी बंधने घालू शकेल यासंबंधीची तरतूद समाविष्ट करून या अधिकारांना मर्यादेची चौकट घालण्यात आली आहे. आक्षेपार्ह विधाने करणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे असे विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि राज्यघटनेच्या अभ्यासकांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असतानाही शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. राणे यांचे अटकसत्रही चांगलेच गाजले. न्यायालयाने राणे यांना जामीन मंजूर केला असला तरी पुन्हा असा गुन्हा करणार नाही, असे हमीपत्र लिहून देण्यास राणे यांनी नकार दिला. हा मुद्दा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित असल्याने भविष्यात अशी विधाने करणार नसल्याची हमी देऊ शकत नसल्याचे राणे यांनी न्यायालयाला सांगितले.

या पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेने नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट केलेले ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कलम नक्की काय सूचित करते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला असता विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि घटनेच्या अभ्यासकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गल्लत केली जात असल्याचे सांगितले.

काय आहेत बंधने?

आपल्या एखाद्या वक्तव्यामुळे जर सार्वजनिक कायदा आणि देशाचे सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संबध, सुव्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता किंवा न्यायालयाचा अवमान, बदनामी , गुन्ह्यास प्रोत्साहन देणे यांपैकी एखाद्या जरी गोष्टीचा भंग झाल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने लागू होऊ शकतात.