अबब! शहरातील तब्बल अडीच लाख मालमत्ता कराच्या कक्षेबाहेर

वर्षानुवर्षे या मालमत्तांचे ‘अ‍ॅसेसमेंट’च न झाल्याने पालिकेचा शेकडो कोटींचा बुडाला महसूल

ठळक मुद्देउत्पन्नावर परिणाम : स्थायी समितीकडून महत्वाकांक्षी निर्णयउपलब्ध मनुष्यबळामध्ये सर्व शहर ‘कव्हर’ करणे बहुधा नाही जमले विभागाला

लक्ष्मण मोरे

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीमधील तब्बल अडीच लाख मालमत्ता अद्यापही कराच्या कक्षेबाहेर असल्याचे समोर आले असून वर्षानुवर्षे या मालमत्तांचे ‘अ‍ॅसेसमेंट’च न झाल्याने पालिकेचा शेकडो कोटींचा महसूल बुडाला आहे. याला मनुष्यबळाची कमतरता हे एक कारण असले तरी त्या त्या वेळी मालमत्तांची न झालेली नोंदणी हे मुख्य कारण आहे. या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यावर कर आकारणी करुन पालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाट दूर करण्याचे नियोजन स्थायी समितीने केले आहे.
  शहराची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असून शहराच्या कक्षा मोठ्या प्रमाणावर रुंदावल्या आहेत. रोजगार, नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी शहरात येणाºयांसह येथेच स्थायीक होणाºयांची संख्याही गेल्या काही वर्षात वाढली आहे. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली. ही बांधकामे वाढत असतानाच जुन्या इमारती व वाड्यांचा पुनर्विकास सुरु करण्यात आला. हा विकास सुरु असताना अनेक मालमत्तांना करच लावण्यात आला नाही. पालिकेच्या मिळकतकर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे मुळातच अल्प मनुष्यबळ आहे. त्यातच शहराचा घेर वाढत गेला. उपलब्ध मनुष्यबळामध्ये सर्व शहर ‘कव्हर’ करणे बहुधा या विभागाला जमले नाही.
  महापालिका हद्दीमध्ये अंदाजे अकरा ते बारा लाख मालमत्ता आहेत. यातील अवघ्या  सात ते आठ लाख मालमत्तांचाच कर पालिकेकडे जमा होतो. उर्वरीत मालमत्तांचा कर वसूल का केला जात नाही किंवा त्यांना कर आकारणी का करण्यात आली नाही याची कारणमिमांसा प्रशासकीय स्तरावर करण्याच्या सूचनाही स्थायी समितीने दिल्या आहेत. स्थायी समितीने यंदा मिळकत करामधून अडीच कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.  हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मिळकत कर विभागाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मिळकत कर विभागाने मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आणून देत अतिरीक्त २०० कर्मचा-यांची मागणी केली. त्यावर विचार करुन स्थायी समितीने ४०० कर्मचारी घेण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे मनुष्यबळ मिळाल्यानंतर मिळकत कर विभागाला ‘रिझल्ट’ द्यावा लागणार आहे.  
ज्या मालमत्तांना अद्याप कर आकारणी करण्यात आली नाही त्यांचा शोध घेऊन त्यांना कर  आकारुन त्यांची कर वसुली करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मनुष्यबळाची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
=====
 शहरामध्ये ११ ते १२ लाख मिळकती आहेत. यातील अडीच लाख मिळकती कराच्या कक्षेत आलेल्या नाहीत. या मिळकतींना कर आकारणी करुन पालिकेच्या उत्पन्नामध्ये भर टाकण्यात येणार आहे. प्रशासनाला आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येणार असून कमी मनुष्यबळातही यावर्षी ८०० कोटींचा कर जमा झाला आहे. मिळकत कराच्या कक्षेत नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्यात येणार आहे.
-  हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती
=====
येत्या सप्टेंबरपासून अभय योजना
थकीत मिळकत कर भरण्यासाठी तसेच पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार येत्या १ सप्टेंबरपासून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यासोबतच मिळकत कर आकारणी आणि ट्रान्सफर शुल्काच्या माध्यमातून यंदाचे उत्पन्न २ हजार कोटींच्या घरात नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे रासने म्हणाले.
=====
मिळकत कर विभागाला एकूण ६५५ कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे. या विभागाकडे प्रत्यक्षात २३३ कर्मचारी आहेत. यातील ७० टक्के कर्मचारी सध्या कोरोनाच्या ड्युटीवर आहेत. या कर्मचा-यांना पुन्हा मालमत्ता कराचे काम देणे आणि उपलब्ध होणा-या अतिरीक्त मनुष्यबळाची नेमणूक केल्यास उत्पन्न वाढविणे शक्य होणार आहे.
- विलास कानडे, प्रमुख, कर आकारणी व कर संकलन विभाग
=====
स्थायी समितीने या विभागासाठी एकवट वेतनावर े ४०० कर्मचारी घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या विभागात यापुर्वी काम केलेल्या निवृत्त कर्मचा-यांनाही नेमण्यात येणार आहे. या सर्वांच्या कामाची पडताळणी केली जाणार असून त्यांच्यावरही अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.