हेल्मेटसक्तीशी पुण्याचे जुनेच नाते

उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या सूचना मान्य करीत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे आणि धुळे या दोन शहरांची निवड झाली होती. तेव्हापासून ‘हेल्मेट विरुद्ध पुणेकर’ असा संघर्ष उभा राहिलेला आहे... 

ठळक मुद्देसिम्बायोसिसच्या विद्यार्थ्यांची याचिका : मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता निकाल  हेल्मेटसक्तीची तरतूद सर्वप्रथम १९७७मध्ये नियम क्र. २५०’ मुळे हेल्मेटसक्तीला विरोध करणाऱ्यांना मिळाला नवा मार्गमागील दहा-बारा वर्षांपासून पुण्यामध्ये हेल्मेटला विरोध

पुणे : नवीन पोलीस आयुक्त पुण्यात बदलून आले रे आले, की त्यांना पहिला विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे ‘हेल्मेटसक्ती’बाबत तुमचे काय मत आहे? या हेल्मेटसक्तीचे आणि पुण्याचे तसे जुनेच नाते आहे. साधारणपणे  १९७७मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत पुण्यातील सिम्बायोसिस लॉ कॉलेजमधील काही विद्यार्थी आणि संचालकांनी एकत्रित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका २००१मध्ये दाखल केली होती. या याचिकेला उत्तर देताना याचिकाकर्त्यांच्या सूचना मान्य करीत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे आणि धुळे या दोन शहरांची निवड झाली होती. तेव्हापासून ‘हेल्मेट विरुद्ध पुणेकर’ असा संघर्ष उभा राहिलेला आहे. 
 हेल्मेटसक्तीची तरतूद सर्वप्रथम १९७७मध्ये करण्यात आली. त्यामध्ये १९८८मध्ये बदल करून नवीन कायदा अमलात आणण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ‘अजय कानू विरुद्ध भारत सरकार’ असा खटला १९८८मध्ये चालला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेल्मेटसक्तीबाबत निर्णय दिला होता. या कायद्याच्या कलम १२८ आणि १२१ मध्ये हेल्मेटबाबतच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या असून दुचाकीचालकांनी ‘प्रोटेक्टिव्ह हेड गिअर’ असे नमूद करण्यात आले. कलम १२९ नुसार दुचाकी चालविणाऱ्यासह पाठीमागे बसलेल्या प्रवाशानेही आयएसआय प्रमाणित हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. 
कलम १२९मध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने १९८९मध्ये महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम मंजूर केले. त्यातील ‘नियम क्र. २५०’ मुळे हेल्मेटसक्तीला विरोध करणाऱ्यांना नवा मार्ग मिळाला. या नियमानुसार नगरपालिका (म्युनिसिपल) भागामध्ये हेल्मेट वापरण्यापासून मोकळीक देण्यात आली आहे. राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्ग वगळता इतर रस्त्यांवर हेल्मेट वापरण्यापासून मोकळीक देण्यात आली आहे. ५० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेचे इंजिन असलेल्या दुचाकींना यामधून वगळण्यात आलेले आहे. ‘पगडीधारक शीख धर्मीय’ व्यक्तींना हेल्मेटसक्तीमधून वगळण्यात आलेले आहे.  
...........
प्रतिज्ञापत्र देऊन केली निवड
१ पुण्यातील सिम्बायोसिस महाविद्यालयाच्या एका विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. हा खटला ‘रवी शेखर भारद्वाज विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस आणि अन्य’ या नावाने ओळखला जातो. त्या वेळी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन राज्य सरकारने पुणे आणि धुळे शहरांची निवड हेल्मेटसक्तीच्या अंमलबजावणीकरिता केली होती. 
..........
मुंबई खंडपीठाचा २००३चा निकाल
वगळलेल्या पालिका क्षेत्राची तरतूद मागे घेत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र गृहसचिवांनी न्यायालयामध्ये सादर केले होते. शासनाने पुन्हा नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तसेच अनेकांनी हेल्मेटसक्ती कशी चुकीची आहे, याविषयीचे अहवाल व माहितीचे संदर्भ दिले होते. सर्व युक्तिवाद ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २००३मध्ये याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
..........
हेल्मेट न वापरण्याची कारणे
 हेल्मेट आएसआय प्रमाणितच असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये एका खटल्याचा निकाल देताना हेल्मेटसोबतच रस्ते सुस्थितीत आणि खड्डेविरहित असावेत, असे नमूद केलेले आहे. बाजारात सध्या निकृष्ट दर्जाची हेल्मेट विकली जात आहेत. अगदी ८० रुपयांपासून ते ३०० रुपयांपर्यंत हे हेल्मेट विकले जाते. कारवाईच्या भीतीने नागरिक ते विकत घेतात. पोलीस के वळ डोक्यावरचे हेल्मेट पाहतात, त्याचा दर्जा आणि त्यावरील आयएसआय मार्क पाहिला जात नाही. 
२ पुणे शहरात जवळपास ३० लाखांच्या आसपास दुचाकी आहेत. कलम १२९ नुसार दुचाकीचालकासह पाठीमागे बसणाऱ्या प्रवाशालाही हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सध्या वाहतूक पोलिसांकडून केवळ चालकाने हेल्मेट घातलेले नसेल तरच कारवाई केली जाते. वास्तविक, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुचाकी असताना तेवढ्या प्रमाणात हेल्मेट शहरात उपलब्ध आहेत का, हा प्रश्न आहे. हेल्मेट विक्रेत्यांसह हेल्मेट उत्पादकांकडून चालकासह पाठीमागे बसणाºयांना हेल्मेट द्यायचे असल्यास जवळपास ७० लाखांच्या आसपास हेल्मेट पुरवावी लागतील. तेवढ्या हेल्मेटची उपलब्धतता आहे का, हा कळीचा मुद्दा आहे. 
३ पोलिसांची मानसिकता केवळ कारवाई करणे एवढीच आहे. ‘हुकमाचे ताबेदार’ असलेले पोलीस कर्मचारी चौकाचौकात नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जातात. परंतु, हेल्मेटसक्ती राबविण्याचा निर्णय घेताना वरिष्ठांकडून मात्र वस्तुस्थितीचा विचार केला जातो का, हा प्रश्न आहे. मागील दहा-बारा वर्षांपासून पुण्यामध्ये हेल्मेटला विरोध होत आहे. हेल्मेटसक्ती लागू होताच राजकीय नेत्यांच्या नातेवाइकांच्या हेल्मेट कंपन्या आहेत अथवा त्यांची हेल्मेट उत्पादक कंपन्यांमध्ये भागीदारी आहे, असे अनेक आरोप केले जातात. अलिकडच्या काळात तर पुण्यातील अन्य गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडत असताना पोलीस हेल्मेटवरच का तुटून पडताहेत, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.  
...........
हेल्मेटविरोधकांकडून दिली जाणारी कारणे
हेल्मेट काही अपघात रोखू शकत नाही.
हेल्मेटमुळे पाठीचे आणि 
मणक्याचे विकार होतात.
हेल्मेट घातल्यामुळे नीट दिसत नाही.
हेल्मेटमुळे नीट ऐकू येत नाही.
हेल्मेटमुळे गुन्हेगारी किंवा दहशतवादी कृत्ये घडू शकतात.
हेल्मेट वागविणे आणि ते ठेवणे याची अडचण होते.