जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारासाठी येरवड्यात एक एकर जागा

विस्तारासाठी जागा मिळण्याबाबत जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी २०१७ मध्ये अर्ज केला होता.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी यांनी विनामुल्य व कब्जे हक्काने येरवडा येथील जागा विधी व न्याय विभाग यांना देण्याचा आदेश जारी तीन वर्षांच्या आत मंजूर हेतूसाठी जागेचा वापर सुरू करणे बंधनकारक राहणार

पुणे : वाढत्या खटल्यामुळे सध्याची जागा कमी पडत असल्याने पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या विस्ताराकरीता येरवडा येशील एक एकर जागा देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढला आहे.विस्तारासाठी जागा मिळण्याबाबत जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांनी २०१७ मध्ये अर्ज केला होता. त्यात येरवडा आणि शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालयातील जागांची मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबत तहसिलदार यांनी चौकशी आहवाल सादर केला. त्यात येरवडा येथील जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर कब्जेदार सदरी सरकार अशी नोंद असून ती न्यायालयाच्या विस्तारासाठी देण्यास देण्यास हरकत नसल्याचे कळविले होते. 
याप्रकरणी विधी व न्याय विभाग, नगर विकास विभाग, वित्त विभाग यांनी दिलेल्या अभिप्राय अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितानुसार पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या विस्ताराकरिता येरवडा येथील एक येकर जागा विधी व न्याय विभागास विमामुल्य देण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी विनामुल्य व कब्जे हक्काने येरवडा येथील जागा विधी व न्याय विभाग (जिल्हा न्यायालय पुणे) यांना देण्याचा आदेश जारी केला आहे.   
या जागेत पुढील ५० वर्षांचा विचार करून न्यायालयासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जागा देताना जिल्हा प्रशासाकडून अटी व शर्ती घालण्यात आलेल्या आहेत. महसूल व वन विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग विक्री, देणगी देवून, गहाण किंवा खासगी सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर हस्तांतरीत करता येणार नाही. तसेच तीन वर्षांच्या आत मंजूर हेतूसाठी जागेचा वापर सुरू करणे बंधनकारक राहणार आहे.