पुणे महापालिकेकडून शहर विकासासाठी दीड हजार कोटीच? 

फुगवलेल्या अंदाजपत्रकाचा फुटला फुगा :

ठळक मुद्देनोव्हेंबरपर्यंत अवघा २,९०० कोटींचा महसूल जमा आगामी चार महिन्यांत दीड हजार कोटींच्या आसपास महसूल जमा होण्याची शक्यता स्थायी समितीकडून २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक जवळपास आठ ते दहा हजार कोटींचा महसूल अपेक्षितयेत्या दहा दिवसांत स्वतंत्र महसूल समिती स्थापन होऊन ती कार्यरत होणार

पुणे : महापालिकेच्या २०१९-२०च्या चालू अंदाजपत्रकामध्ये तब्बल दोन हजार कोटींची तूट येण्याची शक्यता असून पालिकेचा तीन हजार कोटींवर गेलेला महसुली खर्च प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. नोव्हेंबरअखेरीस २,९०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला असून आगामी चार महिन्यांत दीड हजार कोटींच्या आसपास महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवीन विकासकामे आणि प्रकल्पांसाठी अवघे दीड हजार कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार आहेत. 
स्थायी समितीचे नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पहिल्याच बैठकीत अंदाजपत्रकाचा आढावा घेतला. स्थायी समितीकडून २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ६ हजार ७६५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडण्यात आलेले होते. पालिकेचे उत्पन्न साडेचार हजार कोटींच्या वर जात नसतानाही अंदाजपत्रक फुगविण्यात आले होते. 
दरवर्षी पालिका प्रशासनाने प्रस्ताविक केलेल्या प्रकल्पांपेक्षा  ‘स’ यादीचा निधी वाढविला जात आहे. प्रत्यक्षात उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यात मात्र अपयश येत आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता गठित करण्यात आलेल्या समितीचे कामकाज कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे गेलेले नाही. पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झाले आहेत. एलबीटीही रद्द करण्यात आला आहे. महापालिकांना उत्पन्नासाठी राज्य सरकारवरील अवलंबित्व वाढले आहे. बांधकाम क्षेत्रात मंदी असल्याने या विभागाचेही उत्पन्न घटले आहे. मिळकत करावरच पालिकेची दारोमदार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे अन्य स्रोत वाढविणे आवश्यक झाले आहे. .
..........
जवळपास आठ ते दहा हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित
पुणे शहराचा विस्तारलेला परीघ पाहता, महापालिकेला मिळणारा महसूल अगदीच कमी आहे. जवळपास आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हा महसून चार हजार कोटींच्याच घरात आहे. त्यामुळे महसुलामध्ये वाढ होण्याकरिता प्रशासनाने विशेष लक्ष केंद्रित करावे, अशा सूचना स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये देण्यात आल्या. 
महसूलवाढीकरिता येत्या दहा दिवसांत स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीमध्ये वरिष्ठ अधिकारी आणि १५ कर्मचारी असतील. कोणत्याही प्रकारची करवाढ न करता महसूलवसुलीमधील गळती रोखणे आणि त्याद्वारे वर्षाकाठी एक हजार कोटींची वाढ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
....
महसूलवाढीसाठी स्वतंत्र समिती
शहराची व्याप्ती पाहता, पुणे महापालिकेला मिळणारा महसूल हा खूप कमी आहे़ त्यामुळे महसुलात वाढ होण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला देण्यात आल्या असून, महसूलवाढीसाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना लवकरच करण्यात येईल. 
याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले, की महापालिकेला दर वर्षी अपेक्षित महसूल हा आठ ते दहा हजार कोटी रुपये आहे़ प्रत्यक्षात हा महसूल निम्म्यावर म्हणजे केवळ ४ हजार २०० कोटी रुपयेच मिळत आहे़ यामुळे एका रुपयाचीही करवाढ न करता, महसूलवसुलीतील गळती रोखून येत्या वर्षांत महसुलात १ हजार कोटींची वाढ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे़ सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत पालिकेला २ हजार ९०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे़ 
महसुलात वाढ करण्यासाठी येत्या दहा दिवसांत स्वतंत्र महसूल समिती स्थापन होऊन ती कार्यरत होणार असून, या समितीत पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पंधरा कर्मचाऱ्यांची टीम काम करेल, असे नियोजन केले आहे़. 
शहराचा विस्तार लक्षात घेता, ज्या ठिकाणी अधिकची वाहतूककोंडी होत आहे. अशा मार्गांच्या रुंदीकरणासह उड्डाणपूल उभारणे, सिंहगड रस्ता वाहतूककोंडी मुक्त करणे यासह ३० ते ३५ प्रकल्प शहाराला सुसह्य व वाहतूककोंडीमुक्त करण्यासाठी येत्या दीड वर्षात राबविण्यात येणार आहेत. याकरिता महसुलात अपेक्षित ठेवलेली एक हजार कोटींची वाढीव रक्कम खर्च केली जाईल, असेही यावेळी रासने यांनी सांगितले़.  तर, पालिकेचा आगामी अर्थसंकल्प हाही या महसूलवाढीच्या नियोजनानुसार एक हजार कोटी रुपयांनी वाढीव रकमेचा असेल, असेही रासने यांनी सांगितले़.