Pune : पुणे जिल्ह्यासाठी एक लाख ४७ हजार ८०० कोटी; वार्षिक पतआराखडा जाहीर

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा पतआराखडा सुमारे २६ टक्क्यांनी जास्त ...

पुणे : जिल्ह्याचा २०२३-२४ साठी एक लाख ४७ हजार ८०० कोटी रुपयांचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा जाहीर करण्यात आला असून, त्यामध्ये पीककर्ज, कृषी मुदत कर्जासह कृषिक्षेत्रासाठी सुमारे नऊ हजार ७५० कोटी रुपयांची, तर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी सुमारे २९ हजार ६९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा पतआराखडा सुमारे २६ टक्क्यांनी जास्त आहे.

जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या हस्ते या आराखड्याचे प्रकाशन झाले. याप्रसंगी राजेश सिंह, निखिल गुलक्षे, रोहन मोरे, शालिनी कडू, श्रीकांत कारेगावकर, प्रकाश रेंदाळकर, अनिरुद्ध देसाई तसेच राष्ट्रीयीकृत तसेच खासगी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पहिल्यांदाच सरत्या आर्थिक वर्षात पुढील आर्थिक वर्षाचा पतआराखडा प्रकाशित करण्यात आला आहे. गेली दोन वर्षे वार्षिक पतआराखड्यातील कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट जिल्ह्याने शंभर टक्के पूर्ण केले आहे. आतापासूनच चांगली तयारी करून या आराखड्यातील उद्दिष्टापेक्षा अधिक कर्जवाटपाचे लक्ष गाठण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना देशमुख यांनी यावेळी दिल्या.

प्राथमिकता क्षेत्रासाठी ४७ हजार ८०४ कोटी रुपयांचा आराखडा

प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत कृषी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, शिक्षण, गृहबांधणी, सामाजिक सुविधा, नूतनीक्षम ऊर्जा आदी प्राथमिकता क्षेत्रासाठी ४७ हजार ८०४ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये कृषी व कृषिपूरक क्षेत्रामध्ये पीककर्ज चार हजार २५० कोटी रुपये, कृषी मुदत कर्ज तीन हजार ५८१ कोटी, शेतीबाह्य कृषिकर्जासाठी एक हजार ८९ कोटी रुपये, कृषी पायाभूत सुविधा एक हजार ७७१ कोटी आणि कृषिपूरक बाबींसाठी १४९ कोटी याप्रमाणे सुमारे नऊ हजार ७५० कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवण्यात आले आहे.

सूक्ष्म उद्योगांसाठी दोन हजार ४०७ कोटी, लघुउद्योगांसाठी १३ हजार ६८२ कोटी, मध्यम उद्योगांसाठी दोन हजार २९४ कोटी, खादी आणि ग्रामोद्योगांसाठी तीन हजार २८६ कोटी, अन्य आठ हजार ३० कोटी याप्रमाणे सुमारे २९ हजार ६९९ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. निर्यातीसाठी २५२ कोटी, शैक्षणिक कर्ज ४५० कोटी, गृहकर्ज सहा हजार ५६८ कोटी रुपये, सामाजिक पायाभूत सुविधा २०८ कोटी, नूतनीक्षम ऊर्जा सुमारे २२ कोटी, अन्य प्राथमिकता क्षेत्रासाठी ८५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये दुर्बल घटकांसाठी सात हजार १७० कोटी रुपये कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टाचा समावेश आहे.

प्राथमिकता क्षेत्रात समावेश नसलेल्या बाबींसाठी (नॉन प्रायॉरिटी) सुमारे एक लाख कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये गृहबांधणी क्षेत्राला ५५ हजार २४७ कोटी रुपये तसेच मोठे उद्योग, प्रकल्प आदींसाठी ४४ हजार ७४९ हजार कोटी रुपयांचा पतआराखड्याचा समावेश करण्यात आला आहे.