भूसंपादनासाठी दीड हजार कोटींची गरज

महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांना जागा देण्यासाठी नागरिकांकडून रोख मोबदल्याची मागणी वाढत आहे.

पुणे : महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांना जागा देण्यासाठी नागरिकांकडून रोख मोबदल्याची मागणी वाढत आहे. शहरामध्ये करण्यात येणाऱ्या विविध १६ प्रकल्पांसाठी तब्बल १ हजार ३०० कोटी रुपये लागणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली. नागरिकांच्या रोख मोबदल्याच्या मागणीमुळे मात्र महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली आहे.
नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार, नागरिकांना योग्य मोबदला मिळत असल्यामुळे जागा भूसंपादनाची प्रक्रियेला वेग आला आहे.
२०१३ मध्ये भूसंपादन कायद्यामध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे आता नागरिकांना योग्य मोबदला मिळत आहे. नागरिकांना बाजारमूल्यापेक्षा चारपट मोबदला मिळत आहे.
यामुळे महापालिकेला मात्र जागा भूसंपादनासाठी अधिकची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करावी लागत आहे. महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाने यावर्षी १६०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

३४ कोटी रुपयांची तरतूद : प्रकल्प खर्चामध्येच भूसंपादनाची सोय

महापालिका प्रशासनाला रस्ते, उद्याने, पाण्याच्या टाक्या अशा प्रकल्पांसाठी जागेचे भूसंपादन करावे लागते. मागील वर्षी अंदाजपत्रकामध्ये ३४ कोटी रुपयांची तरतूद पालिका प्रशासनाने केली होती. चांदणी चौक उड्डाणपूल, चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील पाण्याच्या टाक्या, एचसीएमटीआर रस्ता, कात्रज कोंढवा रस्ता, कचरा प्रकल्पासाठी यावर्षी भूसंपादन सुरू करण्यात आले आहे.

याविषयी, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाच्या बैठकीमध्ये १६०० कोटींची मागणी विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी करण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासन एफएसआय (चटईक्षेत्र) टीडीआर यांच्या माध्यमातून जागा घेण्याचा प्रयत्न करते. नागरिकांना रोख मोबदला हवा आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी धोरणात्मक निर्णय घेतला असून मोठ्या प्रकल्पांसाठी थेट प्रकल्प खर्चामध्येच भूसंपादनाची तरतूद करण्यात येणार आहे.