कांदा उत्पादकांचे अनुदान कागदोपत्री

शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले अनुदान कित्येक महिने लोटले तरीदेखील कागदोपत्रीच आहे.

कोरेगाव मूळ : शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले अनुदान कित्येक महिने लोटले तरीदेखील कागदोपत्रीच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हे अनुदान कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर चालू हंगामातील कांद्याविषयी शासनाने ठोस उपाययोजना राबविण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कांद्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी केलेली विविध आंदोलने व मागण्यांची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने अनुदान देण्याचे जाहीर केले. मात्र, काही अटी टाकल्या, यामध्ये शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना शेतातच विक्री केलेला कांदा त्यामधून वगळण्यात आला होता.
मात्र, गतवर्षीच्या कांद्याला शासनाने जाहीर केलेले अनुदान, तसेच चालू वर्षीच्या कांद्याला पुन्हा अनुदान देण्यात यावे, अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. केंद्र व राज्य सरकार यांनी मिळून २०१५-२०१६ या वर्षी उत्पादित झालेल्या कांद्यास प्रतिकिलोस एक रुपया याप्रमाणे अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामध्ये बाजार समितीमध्ये विक्री केलेल्या, तसेच २०० क्विंटलपर्यंत व ठरवून दिलेल्या वेळेतच विक्री केलेल्या कांद्याला हे अनुदान जाहीर करण्यात आले होते.(वार्ताहर)

नीचांकी भाव : शासनाचे चुकीचे धोरण
कांद्याचे बाजारभाव तीस रुपयांपासून साठ रुपये प्रतिदहा किलोएवढे नीचांकी आहेत. त्यामुळे चाळीस ते पन्नास हजार रुपयेएवढा भरमसाट उत्पादन खर्च करूनही खर्च केलेले भांडवलदेखील वसूल होत नाही. या सर्व प्रकाराला शासनाची चुकीची निर्यात धोरणे जबाबदार असून, ती योग्य प्रकारे राबवण्याची गरज आहे. प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना नीचांकी बाजारभावाला सामोरे जावे लागण्याची वेळ येत असेल, तर शेतकरी कर्जातून कधीच बाहेर पडणार नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांच्या मनात घर करू लागली आहे. अधिवेशन चालू असताना विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, असा मुद्दा लावून धरला होता. तोही शासनाकडून मान्य झाला नाही.

बाजार समितीत कांदा पाठवण्यासाठीचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडत नसल्यामुळे त्यांनी कांदा शेतातच विक्री केला. हा कांदा जवळपास चाळीस ते पन्नास टक्केएवढा होता.
या सर्व कांदा उत्पादकांना जाचक अटींमुळे शासनाने अनुदानापासून वंचितच ठेवले. २०१६-१७ या हंगामातील कांदा काढणी सुरू होऊन जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला.
तरीही गतवर्षीच्या कांद्याचे अनुदान मिळत नसल्याने शासन शेतकऱ्यांची एक प्रकारे फसवणूकच करीत आहे काय, असा सवाल शेतकऱ्यांना सतावत आहे. तसेच, चालू वर्षीदेखील कांद्याची परिस्थिती काही वेगळी नाही.