लगाव बोली : पसंतीच्या वाहन क्रमांकासाठी आता ऑनलाईन लिलाव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 4, 2019 07:59 PM2019-05-04T19:59:38+5:302019-05-04T20:01:41+5:30
आकर्षक नोंदणी क्रमांकासाठीची सध्याची ऑफलाईन लिलाव पध्दत लवकरच बंद केली जाणार आहे. लवकरच ऑनलाईन पध्दतीने हे लिलाव होणार असून ही प्रणाली विकसित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
पुणे : आकर्षक नोंदणी क्रमांकासाठीची सध्याची ऑफलाईन लिलाव पध्दत लवकरच बंद केली जाणार आहे. लवकरच ऑनलाईन पध्दतीने हे लिलाव होणार असून ही प्रणाली विकसित करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयावरील ताण कमी होण्याबरोबरच वाहनचालकांचा त्रासही वाचणार आहे.
दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी अनेक वाहनमालकांकडून विविध आकर्षक नोंदणी क्रमांकाला मागणी असते. त्यासाठीची प्रक्रिया सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पातळीवर ऑफलाईन पध्दतीने स्वतंत्रपणे राबवावी लागते. त्यासाठी तीन-चार दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे काही वेळा वाहननोंदणीही थांबवावी लागत असून वाहनमालकांसह प्रशासनाला त्रास होतो. त्यामुळे परिवहन विभागाने ही प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आकर्षक क्रमांकासाठी ऑनलाईन अर्ज व शुल्क स्वीकारले जाईल. क्रमांकाचा लिलावही ऑनलाईनच होईल. त्यामुळे वाहन मालकांना संबंधित क्रमांकासाठीची वाढीव रक्कम ऑनलाईनच नोंदवून भरता येणार आहे, अशी माहिती परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांनी दिली.
प्रामुख्याने, १, १११, १००, १०००, ११११, ७८६ अशा विविध क्रमांकाला पसंती दिली जाते. हे क्रमांक राखून ठेवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून तीनपट शुल्क आकारले जाते. सध्या नोंदणी क्रमांकाची नवीन मालिका सुरू करण्यापुर्वी कार्यालयाकडून याबाबतची माहिती प्रसिध्द केली जाते. त्यासाठी इच्छुकांकडून आगाऊ अर्ज भरून घेतले जातात. त्यासोबत शुल्काचा डिमांड ड्राफ्ट व आवश्यक कागदपत्रे एका बंद लिफाफ्यात कार्यालयात जमा करावी लागतात. एकाच क्रमांकासाठी एकाहून अधिक अर्ज आले असल्यास त्याबाबतची माहिती सुचना फलकावर लावली जाते. त्यानुसार त्यात दिवशी पुन्हा बंद लिफाफ्यात त्यापेक्षा अधिक रकमेचा डीडी द्यावा लागतो. काही तासांत त्याच दिवशी सर्व अर्जदारांच्या उपस्थितीत लिफाफे उघडले जातात. जास्त रकमेचा डीडी असलेल्या वाहनमालकाला संबंधित आकर्षक क्रमांक दिला जातो. तर एकच अर्ज असलेल्या क्रमांकही अर्जानुसार राखून ठेवले जातात. पण ही प्रक्रिया राबविण्याचा ताण प्रशासनावर असतो. तसेच वाहनमालकांनाही कार्यालयामध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. ही प्रक्रिया आॅनलाईन झाल्यास हा त्रास वाचणार आहे.