आॅनलाइन निविदांत फिक्सिंग

राज्यात मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या जिल्हा परिषदेत २०१६-१७ या वर्र्षात वैयक्तिक लाभाच्या वस्तू खरेदीसाठी काढण्यात येणाऱ्या आॅनलाइन निविदांत फिक्सिंग झाले

पुणे : राज्यात मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या जिल्हा परिषदेत २०१६-१७ या वर्र्षात वैयक्तिक लाभाच्या वस्तू खरेदीसाठी काढण्यात येणाऱ्या आॅनलाइन निविदांत फिक्सिंग झाले असून पुरवठा कोणाला मिळणार, याची नावेच सिमरन कंपनीने निविदा उघडण्याच्या अगोरद जाहीर करून गौप्यस्पोट केला आहे. पुरवठादार व अधिकारी यांच्या झालेल्या मिलीभगतकडे आपण लक्ष द्यावे व जनतेच्या पैैशाचे रक्षण करावे, असे साकडे विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात घातले आहे. याची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी हे पत्र जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठवले असून ते ‘लोकमत’च्या हाती लागले आहे.
यामुळे २२ सप्टेंबर रोजी जाहीर होणाऱ्या आॅनलाइन निविदांना मुदतवाढ देण्यात आली असून त्या आता २९ सप्टेंबरला उघड होणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. फिक्सींग झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेचे महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंढे यांनी मात्र फेटाळले आहेत.
मुला व मुलींची सायकल, लोखंडी स्टॉल व खुराडा आणि पीठगिरणी या वस्तूंच्या २४ कोटी ६५ लाखांच्या निविदा आहेत. यात विद्यार्थ्यांसाठी सायकल ७,७५ कोटींची निविदा असून मे. सोनी सायकल (कोहिनूर ब्रँड) व मे. रवी इंडस्ट्रीज (हिप्पो ब्रँड), लोखंडी स्टॉल व खुराडा ही निविदा ३.५० कोटींची असून ती स्टील फॅब निखिल गांधी, फॉल व पिको मशिन ही निविदा ४.९० कोटींची असून ती क्लासी कॉम्प्युटर (उषा ब्रँड) व व्यंकटेश दरक यांना व पीठगिरणी ही मायक्रो इंडस्ट्रीज, राजकोट नयन एजन्सी यांना मिळणार असल्याचे आयुक्तांना पत्राद्वारे कळविले आहे. वारंवार तक्रारी दाखल करूनसुद्धा दखल न घेता पुरवठादार व अधिकाऱ्यांची जिल्हा परिषदेत मिलीभगत सुरू असून आपण याकडे लक्ष द्यावे व जनतेच्या पैैशांचे रक्षण करावे, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
राज्यात सर्वाधिक मोठा अर्थसंकल्प असलेली पुणे जिल्हा परिषद असून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा मोठा लाभ दिला जातो. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहात गेल्या वर्षी वाटप केलेल्या स्टॉलवाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार सदस्यांनी पुराव्यानिशी सभागृहात मांडला. ३० ते ३५ हजारांचे स्टॉल ७३ हजारांना दिल्याचे समोर आल्यामुळे आॅनलाइन निविदा फिक्सिंगचा आरोप सिमरन कंपनीने केल्यामुळे या मिलीभगतची चौकशी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (प्रतिनिधी)

या निविदांसाठी ६ सप्टेंबर रोजी पुरवठादारांची बैठक घेतली होती. ही बैठक पुरवठादार नयन शहा यांनीच आयोजिल्यासारखं वर्तन अधिकाऱ्यांचे होते, असा आरोप करून सिमरन कंपनीने यावर काही आक्षेप घेतले आहेत. यात एवढी महत्त्वाची बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावयास हवी होती. मात्र ते अनुपस्थित होते. तसेच टेंडर क्लार्कसुद्धा उपस्थित नव्हते. निविदेतील अटी व शर्ती या गेली तीन वर्षे पीठगिरणी पुरवणाऱ्या पुरवठादार नयन शहा यांनाच निविदा मिळावी, म्हणून तयार केल्या होत्या.

२0१५ -१६ च्या ताळेबंदाला परवानगी
निविदा सादर करणाऱ्या पुरवठादाराने आपला तीन वर्षांचा ताळेबंद सादर करण्याची अट आहे. सप्टेंबरपर्यंत पुरवठादारांचा वार्षिक ताळेबंद तयार होत नसल्याने २0१५-१६ चा ताळेबंद सादर करण्यात सूट देण्यात आली़

काही ठेकेदारांनी आमच्याकडे २0१५-१६ चा ताळेबंद असून, तो सादर करावा, अशी मागणी केली होती. आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रानंतर २0१५ -१६ चा ताळेबंद देण्यासही परवानगी दिली असून, २९ तारखेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


ही निविदाप्रक्रिया खरेदी समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसारच सुरू असून, शासनाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन केले आहे. जे काही केले ते चौकटीत केले आहे.
- दत्तात्रय मुंडे,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग