केवळ २ टक्के ग्राहकांनीच नाकारले गॅस अनुदान

जिल्ह्यात तब्बल २४ लाखांपेक्षा अधिक गॅस सिलिंडर ग्राहक असताना आतापर्यंत केवळ ६० हजार म्हणजे दोन टक्केच लोकांनी गॅस अनुदान घेण्यास नकार दिला आहे

पुणे: जिल्ह्यात तब्बल २४ लाखांपेक्षा अधिक गॅस सिलिंडर ग्राहक असताना आतापर्यंत केवळ ६० हजार म्हणजे दोन टक्केच लोकांनी गॅस अनुदान घेण्यास नकार दिला आहे. शहर आणि जिल्ह्यातील उच्च सोसायटीत राहणाऱ्या, उद्योजक, बिल्डर, व्यापारी आणि टॅक्सधारकांनी आपले गॅस अनुदान ‘गिव्ह इट अप’ करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील श्रीमंत लोकांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारण्याचे आवाहन केले होते. या अनुदानाचा गरजू लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणार असून, देशाच्या विकासासाठी उपयोग करण्यात येणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. यासाठी सध्या सर्व गॅस कंपन्यांनी मिळून गॅस अनुदान परत करण्यासाठी ‘गिव्ह इट अप’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेला प्रतिसाद वाढत आहे; पण गॅस ग्राहकांची एकूण संख्या लक्षात घेत अनुदान नाकारणाऱ्या ग्राहकांची संख्या खूपच कमी आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे ६० हजारपेक्षा अधिक ग्राहकांनी गॅस अनुदान घेण्यास नकार दिला आहे. यामध्ये सर्वाधिक ५२ हजार ग्राहक भारत गॅसचे, ११ हजार एचपीचे आणि ३ हजार इंडियन आॅईल कंपनीचे आहेत.
गॅस सिलिंडरच्या दरानुसार सरासरी १८० ते २०० रुपयांचे अनुदान गॅस सिलिंडर ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होते. जिल्ह्यात गॅस अनुदान नाकारलेल्या ग्राहकांची संख्या ६० हजारांपेक्षा अधिक आहे. यामुळे सध्या जिल्ह्यात गॅस अनुदान नाकारल्यामुळे तब्बल १ कोटी २० लाख रुपयांची दर महिन्याला बचत होत आहे. परंतु पुणे जिल्ह्यातील श्रीमंत लोकांची संख्या लक्षात घेता यामध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अनुदान नाकारणाऱ्या ग्राहकांमध्ये आयटी क्षेत्रातील लोकांचे प्रमाण अधिक आहे; पण उद्योजक, व्यापारी, बिल्डर, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी देखील आपले गॅस सिलिंडरचे अनुदान ‘गिव्ह इट अप’ करण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. शासनाने सुरुवातीला गॅस अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आधार लिंक करण्याचे बंधनकारक केले. यामध्ये शंभर टक्के लोकांनी आधार लिंक करावे म्हणून आधार लिंक न करणाऱ्या ग्राहकांना गॅस सिलिंडर न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यामुळे जिल्ह्यात २४ लाख गॅस सिलिंडर ग्राहकांपैकी सुमारे ८८ टक्के ग्राहकांनी गॅस सिलिंडर आधार लिंक केले आहे. त्यामुळे आधार लिंक केलेल्या सर्व ग्राहकांच्या बँक खात्यात सध्या गॅस अनुदान जमा होते. त्यामुळे आधार लिंक झाले व गॅस सिलिंडरचे अनुदान नाकारायचे आहे, त्यांना आता संबंधित गॅस एजन्सीकडे स्वतंत्र अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. हा अर्ज भरून दिल्यानंतर संबंधित ग्राहकांना आपण नाकारलेले गॅस अनुदानाचा कोणाला लाभ झाला, हे त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे कळविण्यात येणार आहे.

असा घ्या, पुढाकार..!
गेल्या सहा महिन्यांपासून गॅस लिंकिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे बहुतेक सर्व ग्राहकांनी गॅस बँक लिंकिंग करून घेतले आहे.त्यामुळे बँक लिंकिंग केलेल्या प्रत्येक व्यक्तींच्या बँक खात्यात दर महिन्याला गॅस अनुदान जमा होते. गॅस सिलिंडरचे अनुदान बँक लिंकिंग झाले असूनही आपल्याला गॅसचे अनुदान नाकारायचे आहे. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीने आपल्या गॅस एजन्सीकडे ५ नंबरचा अर्ज भरून द्यावा. त्यामुळे आपले गॅस अनुदान आपोआप बंद होईल. आपण अनुदान नाकारण्यासाठी भरून दिलेल्या अर्जाची छायाप्रत आम्हाला पाठवा. तुमच्या या उपक्रमाची दखल ‘लोकमत’ घेईल आणि त्यातून इतरांनाही प्रेरणा मिळेल! आपले नाव आणि छायाप्रत आम्हाला पाठवा.
व्हॉट्स अ‍ॅपवर (9168483563) किंवा
ई-मेल : ँी’’ङ्मस्र४ल्ली@’ङ्म‘ें३.ूङ्मे किंवा शहर कार्यालय : व्हीया वेन्टेज, १/२ मजला, सीटीएस ५५/२, एरंडवणे, लॉ कॉलेज रोड, पुणे ४११००४ या पत्त्यावर पाठवा.