नियोजनात ग्रामीण भागाचे केवळ ७ सदस्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुणे महानगर नियोजन समितीचे सर्वाधिक कार्यक्षेत्र ग्रामीण भागाचे असताना समितीत केवळ ७ सदस्य आणि दोन्ही महापालिकांचा तसा काही संबंध नसताना २२ सदस्यांना संधी कशी देता? यामुळेच या समितीत ग्रामीण क्षेत्राला जास्तीत जास्त प्रतिनिधित्व देण्यासाठी महाराष्ट्र महानगर नियोजन समितीच्या अधिनियमामध्ये दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य ग्रामीण भागातील असावेत, अशी लेखी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात शुक्रवारी कोरोना आढावा बैठक झाल्यानंतर पवार यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याशी चर्चा केली. यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.

पुणे महानगर नियोजन समितीची रचना ४५ सदस्यांची करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ३० सदस्य महापालिका क्षेत्र, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रामधून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडण्यात येणार आहेत. सद्यस्थितीच्या लोकसंख्येचा विचार करता महानगरपालिका क्षेत्रात २२ सदस्य, नगरपालिका क्षेत्रात १ सदस्य व ग्रामीण क्षेत्रात ७ सदस्य याप्रमाणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने संख्या अंतिम केली आहे. वास्तविक पाहता पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण हे प्रामुख्याने नियोजन प्राधिकरण म्हणून ग्रामपंचायत क्षेत्रात म्हणजेच ग्रामीण भागात काम करत आहे. परंतु पुणे महानगर नियोजन समितीत खूप कमी प्रतिनिधित्व देण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. हा मतदानाचा अधिकार सर्व जिल्हा परिषदेचे सदस्य व पंचायत समितीच्या सदस्यांना महापालिकेच्या सर्व नगरसेवकांप्रमाणे असावा, अशी मागणी पानसरे यांनी केली.

------------------

याबाबत शुक्रवारी अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याशी चर्चा केली. पीएमआरडीएच्या कायद्यानुसार ही संख्या निश्चित आहे. ग्रामीण भागाची मागणी रास्त आहे, पण त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल, असे सौरभ राव यांनी सांगितले. यावर सोमवारी मुंबईत गेल्यावर मार्ग काढता येईल का, असे अजित पवार यांनी सांगितले.