धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागल्यावरच पाणी उचलू

भामा आसखेड धरणग्रस्तांचे सर्व प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय जॅकवेलमधून पाणी उचलणार नाही, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी भामा आसखेड

पाईट : भामा आसखेड धरणग्रस्तांचे सर्व प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय जॅकवेलमधून पाणी उचलणार नाही, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या बैठकीत धरणग्रस्तांना रविवारी आश्वासन दिले.
भामा आसखेड धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व त्यांना द्यावयाचे विशेष पॅकेज हे प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या मागण्यांसाठी आमदार सुरेश गोरे यांच्या पुढाकाराने भामा आसखेड विश्रामगृहावर धरणग्रस्त, संबंधित खात्याचे मंत्री व अधिकारी यांची बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली बैैठक झाली.
याप्रसंगी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार सुरेश गोरे, महेश लांडगे, महापौर मुक्ता टिळक, प्रभारी जिल्हाधिकारी रमेश काळे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त पी. जी. वाघमारे, प्रांतधिकारी सुनील गाढे, तहसीलदार सुनील जोशी, जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख, शरद बुट्टे-पाटील, अधीक्षक अभियंता अतुल कपोल, कार्यकारी अभियंता व्ही. एन. जाधव, उपविभागीय अधिकारी सर्जेराव मेमाणे आदी मान्यवर व धरणग्रस्त उपस्थित होते.
भामा आसखेडमाधील १३०३ शेतकऱ्यांना अगोदर न्याय मिळाला पाहिजे. ६ गावांचे खास बाब पुनर्वसन झाले पाहिजे, या प्रमुख मागण्यांसह ११२ खातेदारांना जमिनीचा ताबा, ३८८ खातेदारांना न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जमिनी, तालुक्यातील बंधारे भरण्याव्यतिरिक्त पाणी सोडू नये, कॅनॉलसाठी घेतलेल्या जमिनीचे शिक्के काढावे, या मागण्या आमदार सुरेश गोरे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख, शरद बुट्टे पाटील, एल. बी. तनपुरे, चांगदेव शिवेकर, सत्यवान नवले, दत्ता होले, देविदास बांदल यांनी धरणग्रस्तांच्या वतीने या वेळी केल्या.
यावर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी, धरणग्रस्तांवर अन्याय झाला, हे मान्य आहे. पण सर्व प्रश्न आता आंदोलनाने सुटणार नाहीत. शासन मदतीचा हात देत असताना आपण पुणे व पिंपरी महानगरपालिकेच्या जलवाहिनीला विरोध करू नये, असे आवाहन केले.
या वेळी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी धरणग्रस्तांना होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्यात ३५०० बुडित बंधाऱ्याची मागणी असताना येथे सर्वप्रथम १४ बुडित बंधाऱ्यांना मान्यता दिली आहे. यासाठी ७० लाख रुपयांची तरतूदही केली आहे. जलवाहिनीचे व धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम एकाच वेळी गुंजवणी धरणग्रस्तांप्रमाणे सोडविण्यात येर्ईल, असे सांगितले. पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी राज्य सरकारची पुनर्वसनासाठी भूमिका सकारात्मक असून ९५ टक्के प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्या दिवशी प्रश्न सुटेल त्या दिवशी लाभक्षेत्रातील शिक्के काढले जातील, असे सांगितले. (वार्ताहर)