आयुक्तालयाच्या केवळ घोषणाच!

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय उभारणीबाबत केवळ घोषणाच होत आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय उभारणीबाबत केवळ घोषणाच होत आहेत. शुक्रवारीदेखील गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर आयुक्तालयाबाबत पुन्हा आश्वासन दिले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आयुक्तालयाची घोषणा केली होती. मात्र, केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्षात कार्यालयाला मुहूर्त कधी मिळणार? असा सवाल शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पुण्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडचाही विस्तार वाढत चालला आहे. लोकसंख्याही झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कायदा-सुव्यवस्था राखताना पोलीस प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सध्या संपूर्ण शहरासाठी अवघे एक उपायुक्त कार्यालय असून, त्यात ९ पोलीस ठाण्यांचा समावेश आहे. अपुºया संख्याबळामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण रोखताना पोलिसांच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. शहरास स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय करण्यासाठीची अनेक दिवसांपासून मागणी होत आहे. मात्र, त्यास अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही.
औद्योगिकनगरीत हजारो उद्योग असून, तेथे नोकरी करणाºयांची संख्याही अधिक आहे. शिवाय नोकरीनिमित्त बाहेरगावाहून शहरात येणाºयांचे प्रमाणही जास्त आहे. शहराची लोकसंख्या २० लाखांवर गेली आहे. त्या तुलनेत पोलिसांचे संख्याबळ मात्र अपुरे पडत आहे. राज्यात नागपूर शहरानंतर सर्वाधिक गुन्हेगारीच्या घटना पिंपरी-चिंचवडमध्ये घडत आहेत. त्यामुळे याठिकाणी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची आवश्यकता आहे.
सण, उत्सव, मोर्चा आदींसाठी पोलीस बंदोबस्त आवश्यक असतो. पोलीस बंदोबस्तात व्यस्त झाल्यानंतर इतर कामकाजासाठी ठाण्यांमध्ये पोलीस कर्मचारी अपुरे पडतात. त्यामुळे उर्वरित पोलीस कर्मचाºयांवर कामाचा ताण येतो.
नागरिक दहशतीखाली
गुंडांकडून दहशत माजविणे, इमारतीच्या पार्किंगमधील वाहने जाळण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. बेकायदा शस्त्र बाळगणाºयांची संख्या वाढत असून, हाणामारी व लूटमारीचे प्रकारही समोर येत आहेत. मागील आठवड्यात अल्पवयीन मुलीचा खून करून मृतदेह मंडईच्या गाळ्यात पुरण्यात आल्याच्या घटनेने शहर हादरले. अशा घटनांमुळे नागरिक भीतीच्या सावटाखाली आहेत.
>असे असेल पोलीस आयुक्तालय
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आयुक्तालय झाल्यास परिमंडळ तीनमधील निगडी, पिंपरी, चिंचवड, भोसरी, एमआयडीसी, सांगवी, वाकड, हिंजवडी, चतु:शृंगी या पोलीस ठाण्यांसह लगतच्या भागातील दिघी, आळंदी, विश्रांतवाडी, देहूरोड, तळेगाव दाभाडे, वडगाव मावळ, लोणावळा या पोलीस ठाण्यांचा समावेश होऊ शकतो.
आयुक्तालय स्थापन करायचे असल्यास मनुष्यबळासह प्रशस्त इमारतीची आवश्यकता आहे. यासह परेड ग्राउंड, तसेच विविध विभागांसाठी कार्यालयांची उभारणी करावी लागणार आहे. यामुळे शहरात मुख्यालयाची इमारत कोठे असेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
घटना घडल्यानंतरच होते चर्चा
शहरात गुन्ह्याची एखादी मोठी घटना घडल्यानंतरच नवीन पोलीस आयुक्तालय निर्मितीचा मुद्दा उपस्थित होतो. काही दिवस चर्चा होते. मात्र, अंमलबजावणी तशीच राहते. केवळ चर्चा न करता प्रत्यक्षात आयुक्तालय सुरू करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
शहरात कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय आणि सहकार न्यायालये नसल्याने पुण्यात जावे लागते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुमारे सहा हजार छोटे-मोठे कारखाने आहेत. दोन लाखांहून अधिक कामगारवर्ग आहे. मात्र, औद्योगिक न्यायालय शहरात नाही. कामगारांना न्याय, हक्काच्या लढ्यासाठी पुण्यात जावे लागते. वरिष्ठ स्तर न्यायालयाच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची आवश्यकता आहे.
>कायदा, सुव्यवस्था राखण्यास मदत
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी दोन स्वतंत्र महापालिका आहेत. त्यामुळे दोन्ही शहरांचा स्वतंत्र कारभार चालतो. त्याचप्रमाणे पोलीस आयुक्तालयदेखील स्वतंत्र झाल्यास कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास सोईचे होईल, असाही मुद्दा पोलिसांकडूनही उपस्थित होत आहे.
याअगोदरही पोलीस आयुक्तालयाबाबत मंत्र्यांकडून घोषणा झाल्या आहेत. कार्यालय कोठे असावे, त्यासाठी कोणती जागा योग्य ठरेल, किती पोलीस ठाणे असावेत आदी मुद्द्यांवर चर्चा झालेली आहे. मात्र, तरीही आयुक्तालयास मूर्त रूप आलेले नाही.