शेती कर्ज नियमीत फेडणाऱ्यांना अनुदानाची फक्त घोषणाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शेतीकर्जाची नियमीत फेड करणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ५० हजार रूपये देण्याची घोषणा राज्य सरकारने नुकतीच केली, मात्र त्या घोषणेचा अध्यादेश अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेबरोबरच अशी नियमीत कर्ज फेड करणारे जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ७० हजार शेतकरी आता या अनुदानाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या ७ लाख ५० हजार आहे. त्यातील ३ लाख ८० हजार शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे नियमीत कर्जदार आहेत. त्यापैकी १ लाख ७० हजार शेतकरी त्यांच्याकडील कर्जाची नियमीत फेड करतात. उर्वरित शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँका, पतसंस्था किंवा अर्बन बँका,यांच्याकडून कर्ज घेतात. त्यांच्यातील फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून कर्ज घेणाऱ्या व त्याची नियमीत कर्जफेड करणाºयांना सरकारच्या या घोषणेचा लाभ होणार आहे. पतसंस्था व अर्बन बँका यांच्या शेतकरी कर्जाच्या कर्जदारांना मात्र या अनुदानातून वगळण्यात आले असल्याची माहिती मिळाली.

सरकारने अद्याप या प्रोत्साहनपर अनुदानाचे नियमच जाहीर केलेले नाहीत, त्यामुळे त्याबाबत संभ्रम आहे. नियमीत कर्जफेड १ वर्षाची की २ वर्षांची, किती कर्ज घेतले असेल तर हे अनुदान मिळेल याबाबत अनिश्चितता आहे. प्रोत्साहनपर अनुदान शेतकºयाच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे त्याने ते कर्जाची फेड करण्यासाठी वापरायचे की अन्य कामासाठी ते त्याच्यावर अवलंबून आहे. घेतलेल्या कर्जाची फेड मात्र त्याला करावीच लागणार आहे.

दरम्यान राज्य सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत आतापर्यंत १ लाख २५ हजार ५४३ शेतकरी कर्जमुक्त झाले आहेत. त्यांच्या कर्जमुक्तीची रक्कम ८८६ कोटी १४ लाख आहे.

--

आम्हाला सरकारच्या अध्यादेशाची प्रतिक्षा आहे. त्यातील नियम प्रसिद्ध झाले की त्यानुसार जिल्हा बँकेकडून नियमीत कर्जफेड करणारे कोण ते निश्चित करण्यात येईल. त्यांच्या बँक खात्यात सरकारकडून प्रोत्साहनपर अनुदान जमा होईल.

- रमेश थोरात, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

--

जिल्ह्यातील शेतकºयांची संख्या- ७ लाख ५० हजार

जिल्हा बँकेचे कर्जदार- ३ लाख ८० हजार

नियमीत कर्जफेड करणारे कर्जदार- १ लाख ७० हजार