आरटीओमध्ये एजंटांनाच झुकते माप

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाध्ये (आरटीओ) एजंटांनाच झुकते माप आणि कर्मचाऱ्यांचे सामान्य नागरिकावर गुरकावणे असा प्रकार सुरुच आहे. आॅनलाईन काम सुरू

पुणे : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाध्ये (आरटीओ) एजंटांनाच झुकते माप आणि कर्मचाऱ्यांचे सामान्य नागरिकावर गुरकावणे असा प्रकार सुरुच आहे. आॅनलाईन काम सुरू असूनही एजंटाची मदत घेतल्याशिवाय काम होत नाहीत. सबंध परिसर एजंटांच्या विळख्यात सापडला असल्याचे चित्र आहे. एजंटाशिवाय काम करु इच्छिणाऱ्याच्या शंकेला उत्तरही दिले जात नाही.
‘लोकमत’ने संगम पुलाजवळील आरटीओ कार्यालयाची पाहणी केली असता एजंट, दुकानदार, फेरीवाले यांच्यासाठी बक्कळ कमाईचे साधन असल्याचे दिसून आले. नागरिकांनीही याबाबत तीव्र भावना व्यक्त केल्या. नागरिकांच्या सोईसाठी आवारात वाहनतळासाठी कसल्याही शेड नाहीत. अस्ताव्यस्त कोठेही उभी करुन ठेवलेली दुचाकी वाहने, जप्त केलेली, धूळ खात पडलेली अवजड वाहने, मुख्य इमारतीच्या तळघरात असलेल्या पार्किंगमध्ये एजंटांच्या खुर्च्या आणि चारचाकी वाहनांमध्ये थाटलेली अनधिकृत कार्यालये, त्यामुळे अडलेली जागा अशा बकाल दृश्याचा अनुभव येतो.
आवारातही अनेक ठिकाणी एजंटांचा चारचाकी आणि दुचाकी गाड्यांवर सुरु असलेला धंदा दिसून येतो. मुदत संपलेल्या वाहनाचे स्क्रॅप करावे लागते. स्क्रॅप करुन देणाऱ्यांचे जाहिरात फलकही आवारात झाडाला लटकलेले दिसतात.
(प्रतिनिधी)

गुरकावणी किंवा ओरडा
आरटीओच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एजंटांना या कार्यालयात परवानगी नाही, नागरिकांनी स्वत:ची कामे स्वत: करावीत, असे आवाहन यापूर्वी अनेकदा केले असून मध्यंतरी त्याबाबत फलकही लावण्यात आले आहेत. मात्र नेमका उलट अनुभव नागरिकांना येत आहे. दुचाकी वाहनांसाठीचा परवाना नूतनीकरणाचा विभाग सी विभागात आहे. तेथे अर्जावर संबंधित लेखनिकाची स्वाक्षरी व नूतनीकरणासाठीचे शुल्क नागरिकाला नोंदवून घ्यावे लागते. मात्र बराच वेळ थांबूनही त्याच्याकडे हेतुपरस्सर लक्ष दिले जात नाही. एजंट किंवा त्याच्या हस्तकाने मध्येच घुसून पुढे केलेल्या अर्जाला जास्त प्राधान्य दिले जात असल्याचा अनुभव नागरिकांनी व्यक्त केला. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य हा नियम या कार्यालयात मुळीच लागू नाही. एजंटाचे काम चुटकीसरशी आणि खोळंबून राहिलेल्याा नागरिकाने या वशिलेबाजीबद्दल जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्यावर होणारी गुरकावणी असे दृश्य दिसते. शिपाईसाहेब, अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी खोळंबलेले नागरिक, केबिनबाहेर खुर्चीत बसलेले शिपाई (यांना ओळखणार कसे हाही प्रश्नच असतो. त्यांना गणवेषाची सक्ती नाही.) एखाद्या अर्जावर कोणाशी गुफ्तगू करत असलेले दिसतात. गप्पांमध्ये किंवा एखाद्या कामामध्ये गढलेल्या महिला कर्मचारी शंका विचारणाऱ्या नागरिकाकडे लक्षही देत नाहीत. त्यामुळे हताश झाल्याचा अनुभव नागरिकांना येतो.

‘मेडिकल पाहिजे का मेडिकल?’
शिकाऊ परवाना, परवाना नूतनीकरण अशा कोणत्याही अर्जासोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) असणे ही आवश्यक बाब आहे. एजंटांमध्ये या सर्टिफिकेटला मेडिकल असे नाव आहे. एजंटाशिवाय स्वत:च काम करू पाहणाऱ्या नागरिकाच्या हातातील कागदपत्रे ओळखून एजंटांचे ’मेडिकल’ पाहिजे का अशी विचारणा सुरु होते. कोणत्याही डॉक्टरच्या प्राथमिक तपासणीविनाच एजंटाकडून ५० रुपयांमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले जाते. आरटीओकडील छापील फॉर्मवर कोणत्या तरी मेडिकल प्रॅक्टिशनर डॉक्टरचा शिक्का व कोंबडा स्वाक्षरी असते. परवाना काढणारे नवोदित झटक्यात मिळणाऱ्या या वैद्यकीय प्रमाणपत्रामुळे आश्चर्यचकित होतात.
मुख्य इमारतीच्या तळाशी असलेल्या वाहनतळामध्ये एजंटांची तात्पुरती कार्यालये थाटलेली असल्याने नागरिकांना आवारात कोठेही दुचाकी अगर चारचाकी वाहन उभे करुन ठेवावे लागते. नंतर त्याभोवती लावल्या गेलेल्या वाहनांच्या गर्दीतून वाहन काढणे जिकिरीचे होते. मात्र आवारातून बाहेर जाताना पावती न देताच शुल्क आकारणारे ठेकेदाराचे कर्मचारी अडवणूक करतात.

सीसीटीव्ही बसवावेत
आरटीओ कार्यालय म्हणजे बजबजपुरी असे चित्र असून कळकटपणा आणि बकालपणामुळे नागरिकांना गोंधळून गेल्यासारखे वाटते. आवारात आणि अंतर्गत कार्यालयात सीसीटीव्ही बसविले गेल्यास कर्मचारी आणि एजंटांचे बिंग फुटेल. गैरप्रकार आणि अनागोंदी समोर येईल.
त्यामुळे या कार्यालयात सीसीटीव्ही बसविले जावेत, अशी मागणी काही त्रस्त नागरिकांनी केली.