केवळ महाराष्ट्रातच सी-सॅट पेपरची सक्ती

राज्यसेवा परीक्षेमध्ये सी-सॅट पेपरमध्ये मिळणारे गुण गुणवत्ता यादीमध्ये धरून निकाल लावण्याची सक्ती केवळ महाराष्टÑातच आहे.

पुणे - राज्यसेवा परीक्षेमध्ये सी-सॅट पेपरमध्ये मिळणारे गुण गुणवत्ता यादीमध्ये धरून निकाल लावण्याची सक्ती केवळ महाराष्टÑातच आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, बिहार आदी राज्यांमध्ये ही सक्ती नाही असा तुलनात्मक अहवाल तयार करून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी तो समितीला पाठविला आहे.
महाराष्टÑ राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये असलेल्या सी-सॅट पेपरचा फेरविचार करण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.
या सी-सॅट पेपरच्या रचनेमुळे इंजिनिअरिंग, मेडिकल व विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होत आहे, तर कला, वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांवर यामुळे अन्याय होत आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे सी-सॅट पेपर केवळ पात्र होण्यासाठीच ग्राह्य धरावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
एमपीएससी राइट या संघटनेच्या विद्यार्थ्यांनी देशभरातील विविध राज्यांमधील राज्यसेवा परीक्षांचा तुलनात्मक अभ्यास केला. त्यामध्ये त्यांना आढळून आलेले तथ्य त्यांनी समितीला पाठविले आहेत. देशपातळीवर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या लोकसेवा आयोगामध्ये सी-सॅट हा पेपर पात्र करण्यात आला आहे; तसेच राजस्थान, झारखंड, बिहार या लोकसेवा आयोगात सी-सॅट हा पेपर नाही, असे स्पष्ट झाले. देशात केंद्रीय लोकसेवा आयोग व विविध लोकसेवा आयोगामध्ये सी-सॅट पेपर आणल्यानंतर, ज्या पद्धतीने फटका बसला त्यावर विचारमंथन करण्यासाठी समिती नेमण्यात
आली. या समित्यांच्या शिफारशीनुसार त्यांनीही सी-सॅट पेपर केवळ पात्रतेसाठीच गृहीत धरला आहे.
लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ज्या परीक्षा घेण्यात येतात, त्यात सी-सॅट या पेपरचा फायदा एका विशिष्ट वर्गालाच होत आहे. त्यामुळे हा पेपर पात्र केल्यास ग्रामीण भागातील मुलांवर अन्याय होणार नाही याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी एमपीएससी राइटचे महेश बडे व किरण निंभोरे यांनी महाराष्टÑ लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे.

केंद्रीय समित्यांनी यापूर्वीच दिलाय निर्णय
१ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सी-सॅट पेपर २०१२ मध्ये अरुण निगवेकर यांची समिती नेमली होती; परंतु या समितीच्या अहवालानुसार सी-सॅट पेपर ग्रामीण भागातील उमेदवारांसाठी नुकसानकारक आहे.
२ या समितीने सी-सॅट पेपरमुळे संविधानातील कलम १४ च्या समानता तत्त्वाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे सी-सॅट पेपर पात्र करणे आवश्यक आहे, असे नमूद केले होते. तसेच, अरविंद कुमार वर्मा यांच्या समितीनेही याचप्रकारे अभिप्राय नोंदविला. त्यामुळे २०१५ मध्ये यूपीएससीमधील सी-सॅट हा पेपर हा केवळ पात्रतेसाठीच ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.