सीसीटीव्ही फुटेजवर केवळ पोलिसांची मालकी, पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

कोट्यवधी रुपये खर्च करून शहरात २४ तास नजर ठेवणारी १२४५ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची सुसज्ज यंत्रणा निर्माण करणारे पुणे हे राज्यातील पहिले शहर आहे; मात्र कॅमेºयांमधून टिपले जाणारे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक कामांसाठी जनतेला उपलब्ध करून देण्यास

दीपक जाधव
पुणे : कोट्यवधी रुपये खर्च करून शहरात २४ तास नजर ठेवणारी १२४५ सीसीटीव्ही कॅमेºयांची सुसज्ज यंत्रणा निर्माण करणारे पुणे हे राज्यातील पहिले शहर आहे; मात्र कॅमेºयांमधून टिपले जाणारे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक कामांसाठी जनतेला उपलब्ध करून देण्यास पोलिसांकडून ठाम नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे या फुटेजवर केवळ पोलिसांचीच मालकी राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सेनापती बापट रस्त्यावरील एका चौकात असलेल्या पाणी सोडण्याच्या व्हॉल्व्हचा दांडा व पिनशी सातत्याने छेडछाड करण्याचे प्रकार घडत आहेत. हा प्रकार नेमका कुणाकडून केला जात आहे, हे समजण्यासाठी त्या चौकातील सीसीटीव्हीचे फुटेज महापालिकेतील कर्मचाºयाने माहिती अधिकारांतर्गत पोलिसांना मागितले होते; मात्र सदरची माहिती गोपनीय व सुरक्षितेच्या कारणास्तव देता येत नसल्याचे सांगून जनमाहिती अधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त दीपक हुंबरे यांनी हा अर्ज फेटाळून लावला आहे.
महापालिकेच्या कर्मचाºयांनी माहिती मागताना ती कशासाठी हवी आहे, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण माहिती अधिकार अर्जाला जोडले होते; मात्र तरीही ही माहिती देण्यास पोलिसांकडून नकार देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सार्वजनिक उपयोगाच्या कामासाठी पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज दिले जाणार नसेल, तर कोट्यवधी रुपये खर्च करून लावलेल्या या सीसीटीव्हीचा जनतेला काय उपयोग, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
शासकीय कार्यालये, हॉस्पिटल, शासकीय संस्था आदी ठिकाणच्या अंतर्गत भागात लावलेल्या सीसीटीव्ही माहिती अधिकारात जनतेला सर्वत्र सहज उपलब्ध करून दिले जातात. या सीसीटीव्ही फुटेजचा अत्यंत चांगला वापर होत आहे; मात्र सार्वजनिक चौकांमधील सीसीटीव्ही फुटेज जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे नाकारण्यात आले आहे. ते उघड केल्यामुळे गोपनीयता व सुरक्षितेला काय धोका उत्पन्न होऊ शकतो, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
जर्मन बेकरीत झालेल्या बॉम्ब स्फोटानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची घोषणा केली होती; मात्र प्रत्यक्षात सीसीटीव्ही बसविण्यास बराच विलंब लागला होता. टेंडर प्रक्रियेतील घोळामुळे सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम अनेक वर्षे रखडले होते.
स्वयंसेवी संस्थांनी याचा पाठपुरावा केल्यामुळेच शहरातील सर्व प्रमुख चौकांमध्ये सीसीटीव्ही बसविले गेले. जनतेला या सीसीटीव्हींचा चांगला उपयोग होऊ शकेल, अशी भावना त्यामागे होते; मात्र त्यालाच पोलिसांकडून खोडा घातला आहे.

खासगी फुटेज ताब्यात घेता; मग
सार्वजनिक फुटेज देण्यास नकार का?
विविध गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सोसायट्या, खासगी कार्यालये, दुकाने याठिकाणी बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्हींचे फुटेज पोलिसांकडून ताब्यात घेतले जाते. अनेक गुन्हे उघडकीस आणण्यास पोलिसांना वेळोवेळी त्याची मदत झाली आहे. मात्र, सार्वजनिक चौकात बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्हींचे फुटेज सार्वजनिक कारणांसाठी जनतेला उपलब्ध करून देण्यास पोलिसांचा नकार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सीसीटीव्ही चालू आहेत का?
सार्वजनिक कामासाठी सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र, कदाचित संबंधित ठिकाणचे सीसीटीव्ही बंद असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे तर पोलिसांकडून नकार दिला जात नाही ना, त्या सीसीटीव्ही फुटेजचा गैरवापर केला जाईल, अशी भीती पोलिसांना वाटत असेल तर संबंधित व्यक्तीला कार्यालयात बोलावून ते फुटेज पोलीस दाखवू शकले असते. मात्र त्याला सरसकट नकार देणे अयोग्य आहे.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच