डिजिटल उतारे देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य - रामदास जगताप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2018 02:46 AM2018-05-28T02:46:23+5:302018-05-28T02:46:23+5:30
राज्य शासनाकडून तलाठी कार्यालयांतर्गत सध्या संगणकीकृत सातबारा उतारे दिले जात आहेत. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना स्वत: मोबाईलवर व संगणकावर डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याचे काम राज्याच्या महसूल विभागातर्फे केले जात आहे. नागरिकांना अत्याधुनिक पद्धतीने डिजिटल सातबारा उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरणार आहे
राज्य शासनाकडून तलाठी कार्यालयांतर्गत सध्या संगणकीकृत सातबारा उतारे दिले जात आहेत. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना स्वत: मोबाईलवर व संगणकावर डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याचे काम राज्याच्या महसूल विभागातर्फे केले जात आहे. नागरिकांना अत्याधुनिक पद्धतीने डिजिटल सातबारा उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ई-फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक व उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
देशातील सर्व राज्यांनी आॅनलाइन फेरफार प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश केंद्र शासनाने दिले होते. त्यानुसार वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या स्तरावर आॅनलाइन सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जात आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कायदे व कार्यपद्धती आहेत. त्यानुसार कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांनी डिजिटल सातबारे देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, असे नमूद करून रामदास जगताप म्हणाले, की राज्यात आॅनलाइन पद्धतीने डिजिटल सातबारा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कामात उस्मानाबाद जिल्हा सर्वाधिक पुढे आहे. तलाठी डिजिटल स्वाक्षरी करून सातबारा जतन करून ठेवत आहे. त्यामुळे या सातबारा उताऱ्यावर पुन्हा तलाठ्याची स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता नाही.
गेली दोन-तीन वर्षे महसूल विभागातील सर्व तलाठी, मंडल अधिकारी सातबारा दुरुस्तीचे काम करत होते. त्यानंतर चावडीवाचनाची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्यात प्रत्येक गावामध्ये एक महसूल अधिकारी, अव्वल कारकून व सक्षम दर्जाचे अधिकारी किंवा प्रांताधिकारी यांच्या उपस्थितीत सातबारा उताºयांचे चावडीवाचन करण्यात आले. त्यातून प्राप्त झालेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्याचे काम गेले वर्षभर चालू होते.
सध्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा आणि पुणे यांचे त्यांचे काम काही प्रमाणात मागे आहे. मात्र, त्यात गती यावी यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. महसूल दिनापर्यंत शासनाने डिजिटल सातबारा मोफत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली आहे.
सध्या संकेतस्थळावर डिजिटल सातबारा उतारे उपलब्ध असून, जनतेकडून यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पूर्ण राज्यामध्ये संगणकीकृत सातबारा उतारे विनास्वाक्षरी मिळतात. मात्र डिजिटल स्वाक्षरीसहित सातबारा उपलब्ध करून देण्याचे काम शासनस्तरावर सुरू आहे.
अत्याधुनिक पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरणार आहे.
तसेच राज्य शासनाने तलाठी कार्यालयातून ज्या नोटिसा जाहीर केल्या जातात, त्या सर्व नोटिसा डिजिटल स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडून आपल्या तलाठी कार्यालयात काय काम सुरू आहे; याची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध होते. पूर्वी जनतेला तलाठी कार्यालयातून कोणत्या प्रकारच्या नोटिसा प्रसिद्ध केल्या जातात, हे समजत नव्हते. मात्र, आॅनलाइन पद्धतीने यासंदर्भातील माहिती सहज उपलब्ध होणार आहेत.
हस्तलिखित सातबारा उताºयामध्ये गेल्या साठ वर्षांत अनेक चुका झाल्या होत्या. या चुका नजरेत दिसून येत नव्हत्या.
मात्र संगणकाने या चुका दाखवून दिल्या. सर्व चुका वेगवेगळ्या कार्यपद्धतीने दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना अचूक सातबारा आॅनलाइन पद्धतीने उपलब्ध झाले आहेत.
सातबारा उताºयाच्या ढाच्यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. तसेच डिजिटल सातबारा उताºयामध्ये दुरुस्ती करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे, असे रामदास जगताप यांनी सांगितले.