Maratha Reservation: केवळ मराठा समाजाचे होणार सर्वेक्षण; आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्रामांचे स्पष्टीकरण

ओबीसीतील अन्य जातींचे सर्वेक्षण केले जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले....

पुणे : राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासंदर्भात सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिले होते. त्यानुसार केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी स्पष्टोक्ती आयोगाचे सदस्य व निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी दिली. आयोगाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत काही सदस्यांनी सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करावे याबाबत चर्चा केली होती. मात्र, चर्चा करणे म्हणजे मागणी होत नाही आणि राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर आयोगाच्या काही सदस्यांनी राज्यातील सर्वच जातींचे आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासले जाईल, यासाठी येथे आठवडाभरामध्ये सर्वेक्षणाला सुरुवात होईल व पुढील तीन महिन्यांमध्ये हे सर्व पूर्ण होईल, अशी माहिती दिली होती. त्यानंतर शुक्रवारी आयोगाचे सदस्य असलेले चंद्रलाल मेश्राम यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. ते म्हणाले की, आयोगाच्या बैठकीत काही सदस्यांनी सर्वच जातींचे सर्वेक्षण करावे याबाबत चर्चा केली. मात्र, चर्चा म्हणजे मागणी होत नाही. आयोगाने तसा ठराव पारित केल्यावर मात्र तसे सर्वेक्षण केले जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकारचीदेखील परवानगी आवश्यक आहे. राज्य सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याने सर्वच जातींचे सर्वेक्षण होणार नाही.

राज्य सरकारने केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचे आयोगाला सांगितले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या टर्म ऑफ रेफरन्सनुसारच हे सर्वेक्षण केवळ मराठा समाजाचे केले जाणार आहे. मराठा समाजातदेखील सात जाती आहेत. त्यातील काही जाती ओबीसींमध्ये समाविष्ट आहेत. जातींचा समूह तयार होतो. त्यामुळे मराठा समाजातील या जातींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. ओबीसीतील अन्य जातींचे सर्वेक्षण केले जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

संवैधानिक तरतुदीनुसार दर दहा वर्षांनी ओबीसी जातींचे पुनर्निरीक्षण करण्याचा कायदा आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची कलम ११ नुसार परवानगी आवश्यक असते. घटनात्मक तरतुदीनुसार आयोगाने ओबीसींच्या पुनर्निरीक्षणाच्या सर्वेक्षणाबाबत राज्य सरकारला एक वर्षापूर्वीच प्रस्ताव सादर केलेला आहे. मात्र, राज्य सरकारने त्यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचेही मेश्राम यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाला निधीची तसेच सरकारी व्यवस्थेची आवश्यकता असते. त्यानुसारच हे सर्वेक्षण केले जात असल्याचे ते म्हणाले.