जे पालक पैसे देण्यास तयार होतील त्यांचेच अर्ज पात्र करा

गटशिक्षणाधिकारी रामदास वालझाडे यांनीच सूचना दिल्या; तपासात निष्पन्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) प्रवेश यादीमध्ये नाव टाकण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणात अटकेत असलेले हवेली पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी रामदास वालझाडे यांनीच १८ अपात्र केलेल्या अर्जातून जे पालक पैसे देण्यास तयार होतील त्यांचेच अर्ज पात्र करण्याच्या सूचना दिल्याचे पोलिसांना तपासातून दिसून आले आहे. तसेच तक्रारदार आणि पालक-शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी विकास नंदकुमार धुमाळ यांच्यामध्ये झालेल्या संभाषणातून वालझाडे यांनी प्रत्येक पडताळणी समिती सदस्याकडे यादी देऊन प्रवेशासंबंधी काम सोपविले. या सदस्यांनी आणखी किती तरी पालकांना लाचेची मागणी केली असल्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. रमेश घोरपडे यांनी दोन्ही आरोपींच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. ती मान्य करीत विशेष न्यायधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी दोघांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) मिळणा-या प्रवेश यादीमध्ये नाव टाकण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हवेली पंचायत समितीच्या गट शिक्षणाधिका-यासह दोघांना अटक केली आहे. तक्रारदार यांच्या मुलीचे बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अन्वये हडपसर येथे एका शाळेत लॉटरी पद्धतीने मिळणा-या प्रवेश यादीत नाव समाविष्ट करायचे होते. त्याकरिता कागदपत्रे तपासून आॅनलाईन मान्यता देण्यासाठी त्यांनी अर्ज केला होता. ही मान्यता देण्यासाठी आरोपी विकास धुमाळ याने गटशिक्षणाधिकारी वालझाडे यांच्यासाठी ५० हजारांची लाचेची मागणी केली होती. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मिळालेल्या प्रवेशाला कागदपत्रे तपासून आॅनलाईन मान्यता देण्यासाठी त्यांनी लाच घेतली . हवेली पंचायत समितीच्या बाहेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून ही कारवाई केली. याप्रकरणी दोघांच्या विरुद्ध बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. आरोपींना गुरुवारी (दि.२) न्यायालयात हजर करण्यात आले. वालझाडे यांनी तपासास सहकार्य केले नसून, उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत. तसेच ताब्यात जे दफ्तर मिळाले त्यात १८ अपात्र केलेले प्रवेश अर्ज आढळून आले. त्यातील ब-याच प्रकरणात आर्थिक व्यवहार केल्याचे धुमाळ यांनी मान्य केले आहे. त्यामधील हिस्सा वालझाडे यांना दिल्याचे धुमाळ यांनी सांगितले आहे. यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? त्याचा तपास करायचा आहे. शासन आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी चांगल्या योजना कार्यान्वित करते. मात्र त्याचा किती दुरूपयोग होतो याकडे लक्ष वेधत आरोपींना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी अॅड. रमेश घोरपडे यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.

------------------------ --------------------------------------------------------