‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतील संधी हुकली, हेच शल्य!
By admin | Published: February 4, 2016 01:28 AM2016-02-04T01:28:25+5:302016-02-04T01:28:25+5:30
राज्यातील अन्य प्रमुख शहरांशी तुलना केल्यास पिंपरी चिंचवड हे शहर स्मार्ट आहेच, काही कारणास्तव या शहराची स्मार्ट सिटी योजनेतील समावेशाची संधी हुकली, हेच शल्य बोचते आहे
पिंपरी : राज्यातील अन्य प्रमुख शहरांशी तुलना केल्यास पिंपरी चिंचवड हे शहर स्मार्ट आहेच, काही कारणास्तव या शहराची स्मार्ट सिटी योजनेतील समावेशाची संधी हुकली, हेच शल्य बोचते आहे. अशा भावना विविध क्षेत्रातील व्यकतींनी व्यकत केल्या आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश झाला नाही. त्यात राजकारण खेळले गेले असे आरोप-प्रत्यारोप झाले. परंतु विकासकामात राजकारण नको, पक्ष-संघटना कोणत्याही असोत, शहराच्या विकासाबद्दलची त्यांची भूमिका एक हवी. तरच खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटीच्या दिशेने शहराच्या विकासाला दिशा देता येईल, असे मत शहरातील उद्योजक, व्यावसायिक, तसेच व्यापारी आणि सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांना अधिक महत्त्व दिले पाहिजे. पायाभूत सुविधांची मुबलकता उद्योग, व्यवसायाच्या वृद्धीस पूरक ठरत असते. औद्योगिक शहर म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये उद्योग, व्यवसायाला चालना मिळेल, अशा पायाभूत सुविधांची पूर्तता होणे अपेक्षित आहे, या भागात सुमारे सहा हजार छोटे-मोठे कारखाने आहेत. उद्योग-धंदे टिकून राहतील, या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुण्याचा समावेश झाला. पिंपरी-चिंचवडचा समावेश होऊ शकला नाही.त्यामागे काय राजकारण आहे, याबद्दल अधिक चर्चा न करता, अजूनही वेळ गेलेली नाही. पिंपरी-चिंचवडचा स्मार्ट सिटीत समावेश होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनासुनियोजित विकास साधायचा असेल, तर शहराचा बकालपणा दूर करावा लागणार आहे. स्वच्छता, पर्यावरण, घनकचरा व्यवस्थापन, मैला सांडपाणी व्यवस्थापन आणि उद्योग, विकासाला चालना देणारे प्रकल्प साकारले पाहिजेत. जसे उद्योग, व्यवसाय शहरात यावेत, यासाठी प्रयत्न केले जातात. तसे उत्तम दर्जाच्या शिक्षण संस्था शहरात याव्यात, यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. प्राधिकरण, महापालिका, एमआयडीसी या संस्थांनी शहर स्मार्ट सिटी होण्यासाठी पायाभूत सुविधांची पूर्तता करण्यावर भर दिला पाहिजे.
- अशोक पगारिया, अध्यक्ष: प्रत्यक्ष कर समिती, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स
शहरातील विविध संघटना, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांना एकत्रित घेऊन स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश होण्यासाठी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला. परंतू एकत्रित न येता, आपापल्या पातळीवर प्रयत्न करून श्रेयवाद पुढे आला.राजकारण खेळले जात आहे. आगामी काळात निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन याबद्दलची घोषणा केली जाऊ शकते. लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरले, स्मार्ट सिटीत समावेशाची संधी डावलली गेली असेच म्हणावे लागेल.
- मारूती भापकर, निमंत्रक,
पिंपरी चिंचवड नागरी कृती समिती