मिळकतकर थकबाकीदारांना पुन्हा सवलतीची संधी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2021 04:14 AM2021-09-16T04:14:10+5:302021-09-16T04:14:10+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : मिळकतकर थकबाकीदारांना आपली थकबाकी भरण्यासाठी महापालिकेने पुन्हा एकदा संधी दिली असून, ज्या ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : मिळकतकर थकबाकीदारांना आपली थकबाकी भरण्यासाठी महापालिकेने पुन्हा एकदा संधी दिली असून, ज्या मिळकतकरधारकांकडे शास्तीसह (दंडव्याजासह) एकूण ५० लाखांपर्यंतची थकबाकी आहे़, अशा ५०० जणांना येत्या २५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये शास्तीच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे़ यातून महापालिकेला साधारणत: १२२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे़
स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली़ या वर्षी ३१ ऑगस्टपर्यंत ज्या निवासी, बिगरनिवासी मिळकती, मोकळ्या जागांची एकूण शास्तीसह थकबाकी ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा मिळकतींसाठी ही योजना लागू राहणार आहे़ राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये नोटीसधारक मिळकतींना केवळ थकबाकीवरील शास्तीच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मिळकतधारकाने मूळ कराची रक्कम आणि शास्तीची रक्कम एकरकमी जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. या योजनेत पात्र मिळकतींपैकी उच्च थकबाकीच्या क्रमवारीनुसार केवळ पहिल्या पाचशे मिळकतींचा विचार केला जाणार आहे. अदालतीमध्ये अदा केलेली रक्कम कोणत्याही कारणास्तव महापालिकेस प्राप्त झाली नाही तर, सदर तडजोड रद्द ठरविण्यात येणार आहे. दरम्यान, ही सवलत योजना मोबाईल टॉवरसाठी मात्र लागू राहणार नाही, असेही रासने यांनी सांगितले आहे़
महापालिका कार्यक्षेत्रात मिळकतकर आकारणी झालेल्या ११ लाख २६ हजार मिळकती आहेत. त्यापैकी ६ लाख ७९ हजार मिळकतधारकांनी आत्तापर्यंत मिळकतकर जमा केलेला आहे. उर्वरित मिळकतींकडून मिळकतकर येणे बाकी असून, काही मिळकतींचेबाबत न्यायालयीन दावे, दुबार आकारणी, अवैध निवासी बांधकाम असलेल्या चटई क्षेत्र ६०० चौरस फूट पर्यंतच्या मिळकतींना पूर्वी केलेली तीनपट आकारणी आदी कारणांमुळे ही थकबाकी २ टक्क्यांनी वाढत आहे.
-------------
चौकट
मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी २०१६, २०१७ आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये अभय योजना लागू करण्यात आल्या होत्या. मिळकत थकबाकी असलेल्या मिळकतींची मोठी संख्या लक्षात घेऊन, या मिळकती लोक अदालतमध्ये घ्याव्यात, असे न्यायालयाने सुचविले होते़
लोक अदालतीमध्ये ५०० प्रकरणे घेण्यात येणार असून, त्यांच्याकडील मूळ मिळकतकराची रक्कम ही ५१ कोटी ५२ लाख रुपये आहे़ शास्तीसह ही रक्कम आजपर्यंत १४१ कोटी आहे़ तर यावेळी सर्वांना सवलतीतून माफ होणारी रक्कम ७० कोटी ५० लाख रुपये इतकी आहे़
------------------------------