होलेवाडी, मांजरेवाडी येथील मोजणीला विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2021 04:11 AM2021-05-22T04:11:52+5:302021-05-22T04:11:52+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क राजगुरुनगर : होलेवाडी व मांजरेवाडी या परिसरात रेल्वे मार्गाची मोजणी सोमवारी (दि. २४) होणार आहे. या ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजगुरुनगर : होलेवाडी व मांजरेवाडी या परिसरात रेल्वे मार्गाची मोजणी सोमवारी (दि. २४) होणार आहे. या मोजणीला शेतकऱ्यांचा तीव्र स्वरूपाचा विरोध आहे. रेल्वे अधिकारी व प्रशासनाला झालेल्या बैठकीत समर्पक उत्तरे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आमच्या मागण्या मान्य करा व तरच मोजणी करा, अन्यथा मोजणी होऊ देणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. याबाबत प्रांत विक्रांत चव्हाण यांना शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी प्रशासनाने रेल्वे भूसंपादनाच्या बाबत होलेवाडी व मांजरेवाडी या गावांतील शेतजमीन खातेदारांची गावामध्ये बैठक घेऊन त्यांना या भूसंपादनाबाबत माहिती दिली. तसेच त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. ज्या खातेदारांची जमीन यामध्ये जाणार आहे, त्यांची काही जमीन म्हणजे एक दोन गुंठा जमीन रेल्वे ट्रॅकच्या एका बाजूला शिल्लक राहणार आहे. या जमिनीत त्यांना शेती पिकवणे वहिवाट करणे हे अशक्य होणार आहे. ही जमीनसुद्धा रेल्वेने संपादनाच्या दराने घ्यावी. रेल्वे रुळाच्या बाजूला किती मीटर अंतरावर डेव्हलपमेंट करता येणार नाही. याबाबत कोणते नियम आहेत याची माहिती रेल्वे विभागाने जाहीर करावी. रेल्वे ट्रॅकचे एका बाजूकडून दुसरीकडे जात असताना त्यासाठी ज्या ठिकाणी बोगदे ठेवलेले आहेत तेथून शेतकऱ्यांना वापरण्यासाठी रेल्वेच्या संपादन केलेल्या जागेमधून रस्ता उपलब्ध करून दिला जाणार आहे काय? होणारी पुणे-नाशिक रेल्वे ही सेमी हायस्पीड असल्यामुळे रेल्वे रुळाच्या दोन्ही बाजूला कंपाऊंड केले जाणार आहे का? असे प्रश्न ग्रामस्थांनी प्रशासनाला बैठकीत उपस्थित केले. मात्र या प्रश्नांची उत्तरे रेल्वे अधिकारी व खेड प्रशासनाला उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे रेल्वेसाठी कवडीमोल भावाने जमीन घेणार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. भूसंपादनाचा दर निश्चित करून तो दर प्रथम जाहीर करावा. अशीसुद्धा मागणी करण्यात येत आहे. काही खातेदारांची जमीन संपादन होत नाही, परंतु रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला त्यांची घरे येत आहेत. रेल्वे सुरू झाल्यानंतर त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळे त्याबाबत सुद्धा ग्रामस्थांच्या मनामध्ये भिती आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा संभ्रम आधी दूर करावा, त्यानंतरच मोजणी करावी, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.