विरोधी पक्षनेतेपदाचा पुन्हा खेळ
By admin | Published: January 5, 2017 03:42 AM2017-01-05T03:42:08+5:302017-01-05T03:42:08+5:30
नगरसेवकांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसची सदस्यसंख्या कमी झाल्याने त्यांच्यापेक्षा जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे
पुणे : नगरसेवकांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसची सदस्यसंख्या कमी झाल्याने त्यांच्यापेक्षा जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे, असे पत्र गटनेते किशोर शिंदे यांनी बुधवारी महापौर प्रशांत जगताप यांना दिले. महापौर जगताप यांनी यावर गुरुवारी (दि. ५) निर्णय घेणार असल्याचे
त्यांना सांगितले. काँग्रेसने मात्र याची खिल्ली उडवली असून हिंमत असेल तर मनसेने रिक्त जागांवर आपले उमेदवार निवडून आणावे, असे आव्हानच काँग्रेसचे गटनेते व विद्यमान विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी दिले आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नगरसेवकांमधून रोज गळती होत आहे. पक्षांतर करण्याबरोबरच पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई होण्याच्या भीतीने नगरसेवकपदाचा राजीनामाही देत आहेत. पालिकेतील त्यांची सदस्यसंख्या २९ होती. मनसेची एकने कमी म्हणजे २८ होती. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळाले. मात्र आता नगरसेवकांच्या राजीनाम्यामुळे काँग्रेसची सदस्यसंख्या २३ झाली आहे. मनसेमधूनही काही नगरसेवकांचे पक्षांतर झाले असले तरी त्यांच्या एकाही सदस्याने अद्याप नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिलेला नाही. त्याचाच आधार घेत मनसेने विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी महापौरांकडे केली आहे. या पदावर नियुक्ती करण्याचे अधिकार महापौरांकडे आहेत. त्यामुळे त्यांना
पत्र दिले असल्याचे किशोर शिंदे यांनी सांगितले. मनसेचे संपर्कनेते बाळा नांदगावकर यांनी यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्याबरोबर चर्चा केली असून महापौर प्रशांत जगताप यांनी या विषयावर लगेचच म्हणजे गुरुवारी निर्णय घेऊ, असे सांगितले असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
दरम्यान, काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनी या मागणीची खिल्ली उडवली. नगरसेवकांच्या राजीनाम्यामुळे त्या जागा रिक्त आहेत. निवडणूक होऊन त्या जागा भरल्या गेल्यानंतरच हा प्रश्न उपस्थित होतो. हिंमत असेल तर मनसेने त्या जागा लढवाव्यात, जिंकाव्यात व नंतरच मागणी करावी, अशी प्रतिक्रिया शिंदे यांनी व्यक्त केली. पदे मागून मिळत नसतात, ती मिळवावी लागतात, हे किमान पाच वर्षांनंतर तरी मनसेच्या लक्षात यायला हवे होते, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)