Pune: ‘ओमायक्रॉन’च्या पार्श्वभूमीवर नव्या दंड आकारणीला विरोध

पुणे : ‘ओमायक्रॉन’ या कोरोनाच्या नव्या संकटाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. नवीन नियमावलीत लसीकरण पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींना ५०० रुपये तर दुकानांत लसीकरण पूर्ण न केलेला ग्राहक आढळल्यास दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. राज्यातील व्यापाऱ्यांमध्ये यामुळे नाराजी पसरली आहे तसेच अराजकाला आमंत्रण देणारी आहे, असा आरोप महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष ललित गांधी आणि कॉंफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी केला आहे. हा दंड तातडीने रद्द करावा अशी मागणी केली आहे.

व्यापारी आस्थापनांना दंड आकारणी करण्याची तरतूद तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी कॅटच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना निवेदनाद्वारे केल्याची माहिती राजेंद्र बाठिया यांनी दिली. व्यापारी आपल्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण पूर्ण केलेल्या ग्राहकांनाच प्रवेश देतील. या संदर्भातले आवश्यक ते प्रबोधनही करतील. परंतु, एखाद्या ग्राहकाच्या चुकीची शिक्षा दुकानदाराला देणे हे कुठल्याही पद्धतीने तर्कसंगत नाही. त्यामुळे सरकारने दंडाची ही तरतूद त्या-त्या व्यक्तीला लागू करावी, असे भूमिका ललित गांधी यांनी घेतली आहे.

गेल्या दोन वर्षामध्ये कोरोनासंबंधीच्या विविध निर्बंधांमुळे मुळातच व्यापारीवर्ग अडचणीत आलेला आहे. आता कुठे व्यापार सुरळीत व्हायला सुरुवात झाली आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत दुकान सोडून अन्य ठिकाणी विनालसीकरण आढळणाऱ्या लोकांची जबाबदारी मग नेमकी कोण घेणार आहे. त्यासाठी दंड कोणाला आकारला जाणार आहे? सरकारी कार्यालयात एखादा नागरिक विना लसीकरण आढळला तर त्याचा दंड कोणाकडून आकारला जाणार आहे? अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यापारीवर्गाकडून व्यक्त होत असल्याचे कॅट महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर यांनी सांगितले.