‘ग्रीन बेल्ट‘चे आरक्षण वगळून निवासी करण्यास विरोध : वंदना चव्हाण; मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

राजाराम पूल ते म्हात्रे पूलदरम्यान मुठा नदीकाठच्या भागातील ‘ग्रीन बेल्ट’चे (हरित पट्टा) आरक्षण वगळून हा भाग निवासी करण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करण्याबाबतचे पत्र खासदार वंदना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. 

ठळक मुद्देग्रीन बेल्ट चक्क निवासी करण्याचा तीव्र विरोध देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे प्रमुख या नात्याने यात तातडीने लक्ष घालावे : वंदना चव्हाण

पुणे : राजाराम पूल ते म्हात्रे पूलदरम्यान मुठा नदीकाठच्या भागातील ‘ग्रीन बेल्ट’चे (हरित पट्टा) आरक्षण वगळून हा भाग निवासी करण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करण्याबाबतचे पत्र खासदार वंदना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. 
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशावरून टेकड्या आणि टेकड्यांलगत १०० फूटांच्या परिसररात बांधकाम बंदीचा आदेश नगरविकास विभागाने नुकताच काढला आहे. पर्यावरणाला अनुकूल हा निर्णय आहे; परंतु दुसरीकडे ग्रीन बेल्ट चक्क निवासी करण्याचा तीव्र विरोध आहे. मूठभर व्यावसायिकांच्या हितसंबंधांसाठी पुण्याच्या पर्यावरणाचा खेळखंडोबा होत आहे, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे प्रमुख या नात्याने यात तातडीने लक्ष घालावे व ही प्रक्रिया थांबवावी, अशी विनंती  चव्हाण यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
राजाराम पूल ते म्हात्रे पूलदरम्यान डीपी रस्त्यालगतचा ह्यग्रीन बेल्टह्ण निवासी करण्याचा प्रयत्न राज्याच्या नगरविकास खात्यामार्फत सुरू झाला आहे. त्यासाठी संबंधित परिसराचे सर्वेक्षण करून सविस्तर अहवाल राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे सादर करावा, असे आदेश नगरविकास खात्याने महापालिकेला नुकतेच दिले आहेत. 
शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा तयार करताना महापालिका प्रशासनाने राजाराम पूल ते म्हात्रे पूलदरम्यान मुठा नदीकाठच्या भागात ग्रीन बेल्ट कायम ठेवला आहे. जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा राज्य सरकारने ५ जानेवारी २०१७ रोजी मंजूर केला. त्यात हा भाग ग्रीन बेल्ट म्हणून कायम ठेवला आहे. तसेच राजाराम पूल ते म्हात्रे पूलदरम्यान डीपी रस्त्यालगतच्या ह्यग्रीन बेल्टमधील बांधकामावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने अंमलबजावणी करण्यास  देखील सुरवात केली होती. तरीही एनजीटीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून नगर विकास विभागाने मूठभर व्यावसायिकांच्या हितासाठी ग्रीन बेल्टचे आरक्षण बदलून त्याचे निवासीकरण करण्याचा घाट घातला आहे, असे या पत्रात नमूद केले आहे.