औंध, बाणेरमधील सोसायट्यांचाच विरोध

स्मार्ट सिटी योजनेत पुणे शहराचा समावेश झाला ही आनंदाची बाब आहे. मात्र, या योजनेतही आम्हाला रस्ते, पाणी, वीज याच सुविधा दिल्या जाणार आहेत. या सुविधांसाठी आताच आमच्याकडून

पुणे : स्मार्ट सिटी योजनेत पुणे शहराचा समावेश झाला ही आनंदाची बाब आहे. मात्र, या योजनेतही आम्हाला रस्ते, पाणी, वीज याच सुविधा दिल्या जाणार आहेत. या सुविधांसाठी आताच आमच्याकडून भरमसाट कर वसूल केला जात असतानाच; आता स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली आमच्याकडून पुन्हा जादा कर घेतला जाणार असेल तर त्यास आमचा विरोध राहील, अशा प्रतिक्रिया औंध, बाणेर, बालेवाडीतील सोसायटींच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केल्या आहेत.
पुणे शहरातील ‘एरिया डेव्हलपमेंट’चे ‘रोल मॉडेल’ म्हणून औंध, पाषाण, बाणेर या भागाची निवड करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीतील सर्व योजना पुढील पाच वर्षे या भागातच राबविल्या जाणार आहेत. स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनीच्या माध्यमातून विविध सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. मात्र, त्यासाठी या कंपनीकडून औंध, बाणेर, बालेवाडी या भागातील नागरिकांकडून जादा कर वसूल केला जाणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रस्तावावेळी पुणेकरांनी मतदान करून या भागाची निवड केली. मात्र, येथील अनेक गृहनिर्माण सोसायटीच्या प्रतिनिधींनाच ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणजे काय हे माहिती नाही. त्यातच स्मार्ट सिटी योजनेत अतिरिक्त सुविधा देण्यात आलेल्या भागातील नागरिकांना अतिरिक्त करही भरावा लागेल, असे सूतोवाच नुकतेच केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी पुण्यात केले होते. या पार्श्वभूमीवर या परिसरातील काही प्रमुख सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांशी लोकमतने संवाद साधला.
या वेळी या भागातील नागरिकांनी या अतिरिक्त शुल्कास विरोध केला आहे.

पुणे स्मार्ट सिटी करण्यापेक्षा उपनगरे, ग्रामीण भागाचा आधी विकास करावा. ज्या गावात पाणी नाही, अशा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना निधीच्या स्वरुपात मदत करावी. त्यांचा जर विकास झाला तर संपूर्ण देशाचा विकास होईल. स्मार्ट सिटीमध्ये वारेमाप पैसे खर्च होणार आहेत, याची झळ सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. याकडे शासन आणि प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- विश्वनाथ पाटोळे (साईदत्त रेसिडेन्सी) बाणेर.

पुण्याचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाला आहे ही मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे, स्मार्ट सिटीमध्ये वाहतुकीचे प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न यांचा प्रामुख्याने विचार व्हावा, तसेच नागरिकांवर जादा कर आकारला जाणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारने खबरदारी घ्यायला हवी. तसेच स्मार्ट सिटी करताना दुर्लक्षित भागाकडेसुद्धा प्रशासनाने लक्ष द्यावे आणि त्या भागाचा विकास करावा.
- नितीन कळमक र (आदिती समृद्धी)
बाणेर.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत नक्की कोणत्या सुविधा देण्यात येणार आहेत, हेच लोकांना अजून पूर्णपणे माहीत नाही. रस्ते, लाईट, पाणी हे तर आमच्या बाणेर परिसरात आहे. मग आता अजून काय नवीन देणार हे समजायला पाहिजे. सुविधा जर उत्तम असतील तर कितीही कर द्यायला आम्ही तयार आहोत. पण स्मार्ट सिटी फक्त हवाच आहे बाकी काही नाही.
- हरिष झोपे, गंधर्व प्लाझा.

पाण्याची गैरसोय होत आहे. पाणीपट्टीवर कर आकारला जातोच आणि नागरिक तो भरतातच. आता स्मार्ट सिटीअंतर्गत नेमक्या कोणत्या सुविधा देण्यात येतील, त्याचा विचार करायला हवा. सरकारने स्मार्ट सिटीमध्ये देण्यात येणाऱ्या सुविधांवर अधिक कर आकारायला नको.
- आशिष कळमकर, मायवर्ल्ड सोसायटी.

पुण्याचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाला आहे. ही आनंदाची बाब आहे. विकास सर्वांना हवाच आहे. आधीच नागरिकांकडून जास्त कर आकारले जातात. त्यामुळे खिशाला चांगलीच झळ बसत आहे. सर्वसामान्य नागरिक जे कर स्वरूपातून पैसे भरतात त्यामधून शहराचा विकास होत नाही. आहे त्या करामध्येच शासनाने स्मार्ट सिटीअंर्तगत चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. पुण्याला स्मार्ट शहर बनवायचे असल्यास वाहतुकीची व्यवस्था सुरळीत केली पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी मोठ्या संख्येने झाडे लावली पाहिजेत.
- अविनाश अत्तरदे, सिल्वर मून.

स्मार्ट सिटीबरोबर स्मार्ट इंडिया होण्याची गरज आहे. बाहेरच्या देशाच्या तुलनेत आपल्या देशात खूप बदल होण्याची गरज आहे. भविष्यात पुणे स्मार्ट सिटी बनणार आहे. चांगल्या मूलभूत सुविधा मिळाल्या तर आमची जास्त कर देण्याची तयारी आहे. तसेच
मोफत वायफाय सुविधा देणे हे चुकीचे आहे. कारण काहीच लोक या योजनेचा फायदा घेतील. परंतु जी लोक या सुविधांचा फायदा घेणार नाहीत, त्यांनाही कर भरावा लागेल. त्यामुळे सरकारने यावर विचार करणे गरजेचे आहे.
- अलोक नखाते (डी. एस. के गंधकोश) बाणेर.

मी राहतो त्या ठिकाणी पाणी, वीज, ड्रेनेज, रस्ता, व सुलभ शौचालयसुद्धा नाही आहेत आणि पालिकेकडे कोणतीही तक्रार घेऊन गेल्यावर ती लोकं
तुमच्या विभागाचे काम स्मार्ट सिटीमध्ये होऊन जाईल, अशी उत्तरे मिळतात. वर्षानुवर्षे मूलभूत गरजा मिळण्यासाठी आम्ही भांडत आहोत. सरकारने स्मार्ट सिटी करण्याआधी नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. प्रत्येक वर्षी टॅक्स भरूनसुद्धा आमच्या विभागाच्या सुधारणा होत नाहीत.
- सुदर्शन जगदाळे, बालेवाडी.

सरकारने स्मार्ट सिटी बनवण्याच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकू नये. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे आणि त्यामुळे नागरिकांचा विचार करून सरकारने कर वाढवावा.
- मारुती नरके,
ग्रीन झोन सोसायटी.