वा-यावरच्या मालमत्ता कायद्याच्या कक्षेत, सातबाराच्या उता-यावर नोंद

कसलीही कायदेशीर नोंद नसलेल्या महापालिकेच्या सुमारे साडेअकरा हजार मिळकतींपैकी तब्बल ९ हजार मिळकतींवर कायदेशीररीत्या नावे लावण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. ३ हजार मालमत्तांवर नावे लागलीही असून, ६ हजार मिळकतींची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

- राजू इनामदार
पुणे : कसलीही कायदेशीर नोंद नसलेल्या महापालिकेच्या सुमारे साडेअकरा हजार मिळकतींपैकी तब्बल ९ हजार मिळकतींवर कायदेशीररीत्या नावे लावण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. ३ हजार मालमत्तांवर नावे लागलीही असून, ६ हजार मिळकतींची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले-तेली यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामगिरी महापालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने यशस्वी केली. त्यासाठी महापालिकेने चार निवृत्त तहसीलदारांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती केली होती. सहा महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी या मालमत्तांच्या सातबाराच्या उताºयावर कायदेशीर नोंद करून घेतली आहे. या सर्व मालमत्ता महापालिकेच्या ताब्यात असल्या तरी त्याची कायदेशीर नोंदच नव्हती. ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागुल यांनी उपमहापौर असताना यासाठी पाठपुरावा केला होता व निवृत्त तहसीलदारांना या कामासाठी सेवेत घ्यावे, अशी मागणी केली होती.
मात्र, लेखा विभागाने या तहसीलदारांना वेतन कसे द्यायचे, असा अनाकलनीय प्रश्न उपस्थित करून हा विषय अडवून ठेवला होता. त्यावर लोकमतने प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर या विषयाला गती मिळून त्या चार तहसीलदारांना नियुक्ती देण्यात आली.
बागुल यांनी त्यातील बरेच प्रकार उघडकीस आणून यासंबंधी प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतरच्या बºयाच घडामोडीनंतर चार तहसीलदारांनी उगले-तेली यांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर आता बºयाच मालमत्ता कायद्याच्या कक्षेत आणल्या आहेत. ११ हजार ५०० मालमत्तांपैकी ९ हजार मालमत्तांची नोंद झाली आहे.
उर्वरित २ हजार ५०० मालमत्ता बºयाच जुन्या आहेत. त्यांची माहिती काढण्याचे काम सुरू आहे.
ती मिळाली की संबंधित कागदपत्रांसह त्यावरही महापालिकेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे उगले-तेली
यांनी सांगितले. त्यासाठी या
निवृत्त तहसीलदारांना मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याची
माहिती त्यांनी दिली.

प्रशासकीय दुर्लक्ष : कायदेशीर नोंद बाकी

1सोसायट्यांची अ‍ॅमेनिटी स्पेस, आरक्षित भूखंड, दानपत्रानुसार आलेल्या जमिनी या व अन्य बºयाच कारणांनी महापालिकेकडे जमिनीचे तुकडे येत असतात. ते ताब्यात घेण्यात येतात, मात्र नंतर प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे त्यांची कायदेशीर नोंद होणे बाकी राहते. त्याचा गैरफायदा जमीन व्यवहारात असलेले लोक घेत असतात.
2अशा तब्बल ११ हजार ५०० मालमत्ता महापालिकेकडे होत्या. त्याचा ताबा महापालिकेकडे असला तरी त्यावर कायदेशीर मालक म्हणून महापालिकेचे नावच नव्हते. तशी प्रक्रियाही प्रशासनाने कधी केली नव्हती. त्यामुळे काही जणांकडून काही मालमत्तांचे गैरव्यवहार केले जात होते. ते करायचे व महापालिकेने हरकत घेतली की न्यायालयात जायचे, असे प्रकार होऊन अनेकदा महापालिकेचा ताबाही बºयाच जमिनींवरून गेला आहे. तसेच रिकाम्या जागांवर अतिक्रमण करून त्या ताब्यात घेण्याचेही बरेच प्रकार सुरू होते.

नागरी सुुविधा देण्याचे महापालिकेचे काम सुरूच असते. मात्र हे काम त्यापेक्षाही मोठे आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांची कायदेशीर नोंद असणे गरजेचे होते. त्यासाठी चार तहसीलदारांना जेवढे वेतन दिले गेले ते वाचलेल्या मालमत्तांच्या तुलनेत नगण्य आहे. आता या मालमत्तांच्या संदर्भात कोणीही कसलाही गैरव्यवहार करू शकत नाही.
- शीतल उगले-तेली,
अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
महापालिका ही सार्वजनिक संस्था आहे व त्यामुळेच प्रशासनाने महापालिकेच्या मालमत्तांची कायदेशीर नोंद करणे गरजेचे होते. ते तसे करत नसल्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे फावले होते. त्याला आता आळा बसणार आहे. उर्वरित जागांचीही आता तातडीने नोंद करून घ्यावी.
- आबा बागुल, ज्येष्ठ नगरसेवक