फळबाग लागवड सलग दुसऱ्या वर्षी रोजगार हमीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2021 04:14 AM2021-09-10T04:14:49+5:302021-09-10T04:14:49+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत सलग दुसऱ्या वर्षी फळबाग लागवडीचा समावेश करण्यात आला ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत सलग दुसऱ्या वर्षी फळबाग लागवडीचा समावेश करण्यात आला आहे. फळबाग लागवड करणारे शेतकरी व मजूर यांना यामुळे दिलासा मिळत आहे.
यावर्षी फळबाग लागवड योजनेसाठी राज्य सरकारने ६० हजार हेक्टर उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यापैकी १८ हजार हेक्टरवर काम पूर्णही झाले आहे. त्यावर ३४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांत या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.
शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्च त्यामुळे कमी होत आहे. शिवाय, बेरोजगार मजुरांना कामही मिळते आहे. कुशल कामगारासाठी ३०० रुपये व अकुशल कामगारासाठी २४८ रुपये दररोज असा रोहयोचा दर आहे. केंद्र व राज्य सरकार मिळून हा खर्च करतात. त्यासाठी रोजगार हमी असा सरकारचा स्वतंत्र विभाग आहे.
मूळ महाराष्ट्राची ही योजना केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर राबवत असून त्यामुळे योजनेच्या रचनेत आमूलाग्र बदल झाला आहे. राज्यात यापूर्वी फक्त दुष्काळात व त्यातही रस्ते पाझर तलाव बांधबंदिस्ती अशा कामांचाच समावेश होता. त्यामुळे कामाला मर्यादा होत्या. केंद्र सरकारने आता रोजगाराचा कायदा केला असून त्यात वर्षात किमान १०० दिवस काम देण्याची हमी आहे
त्यामुळेच आता फळबाग लागवडीचा त्यात समावेश झाल्याने ग्रामीण भागातील कुशल व अकुशल मजुरांच्या हाताला काम मिळते आहे. मजुरी खर्च वाचल्याने फळबाग करणाऱ्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.
मागील वर्षी ४० हजार हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली. त्यासाठी १६३ कोटी रुपये खर्च झाले. आता ६० हजार हेक्टरवर हे काम करण्यात येणार आहे. रस्ते, खडीफोड या तुलनेत फळबागांची लागवड करण्याचे काम कमी कष्टप्रद असल्याने ग्रामीण भागात त्यासाठी प्रतिसादही चांगला मिळतो आहे. संत्री, चिकू, आंबा अशा फळांच्या बागा यात तयार करण्यात येतात. वृक्षलागवडही यात करता येते.
द्राक्ष, केळी, ड्रॅगन फ्रुटसाठी प्रस्ताव
कर्नाटकमध्ये द्राक्ष, केळी यांचाही समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. राज्यानेही या दोन्ही फळांसह ड्रॅगन फ्रुट व अन्य काही फळांचा यात समावेश करण्याबाबत केंद्राकडे प्रस्ताव दिला आहे. तो मान्य झाल्यावर योजनेचे स्वरूप अधिक व्यापक होईल.
- संदिपान भुमरे, फलोत्पादन मंत्री
-------------------------------
फळबाग लागवडीचा समावेश झाल्याने ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना यात चांगले काम मिळू लागले आहे. राज्यात सर्वत्र शेतकरीही आता फळबाग लागवडीसाठी पुढे येत आहेत.
कैलास मोटे, संचालक, फलोत्पादन