मावळच्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पंचायत समिती सभापती व सदस्यांना डावलून कार्यक्रमांचे नियोजन करणे, सरपंच, उपसरपंच यांची तोंडी तक्रार आहे, असे सांगून ग्रामपंचायतींच्या कामांची चैकशी करणे, आदी सर्व प्रकार मावळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांना चांगलेच भोवले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी चौकशीचे आदेश दिले.

जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मराठे यांनी हा मुद्दा मांडला होता. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशीचे आदेश देत २१ दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. गटविकास अधिकारी भागवत यांनी २० ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान आवास योजनेत उल्लेखनीय काम करणाऱ्या ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायतींना पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे नियोजन केले होते. मात्र, सभापती व पंचायत समिती सदस्यांना कोणतीच पूर्व कल्पना अथवा पत्रिकेत नाव छापले नाही. ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा कार्यक्रम रद्द केला. तसेच वराळे ग्रामपंचायतीत झालेल्या विकासकामांच्या चौकशीच्या मागणीची तोंडी तक्रार प्राप्त झाल्याचे सांगत चौकशी केली. त्यात कोणतेही तथ्य आढळले नाही. विशेष म्हणजे सरपंच व उपसरपंचाने आम्ही कोणतीही तक्रार केली नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे भागवत यांनी कोणाच्या तोंडी आदेशावरून चौकशी केली, असा सवाल उपस्थित केला.

---

ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करा

सभापती ज्योती नितीन शिंदे या आदिवासी असून गटविकास अधिकारी भागवत हे जाणून-बुजून त्यांना डावलत असल्याचा आरोप नितीन मराठे यांनी केला. या वेळी जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके, शरद बुट्टे-पाटील यांनी भागवत यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. तर देवराम लांडे यांनी आदिवासी महिला सभापतींवर अन्याय केल्यास ॲट्राॅसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी केली.